2 लाख महिलांना रोजगार, 'ही' आहे LIC ची भन्नाट योजना, महिन्याला नेमके किती मिळतात पैसे?
एलआयसीने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. याचा मोठा फायदा देशातील नागरिकांना होत आहे. काही योजनांच्या माध्यमातून रोजगार देखील मिळत आहे.
LIC scheme News : एलआयसीने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. याचा मोठा फायदा देशातील नागरिकांना होत आहे. काही योजनांच्या माध्यमातून रोजगार देखील मिळत आहे. आज आपण अशाच एका भन्नाट योजनेबाबतची माहिती पाहणार आहोत. आतापर्यंत 2 लाखांहून अधिक महिला एलआयसी विमा सखी योजनेत सामील झाल्या आहेत. ज्या दरमहा सरासरी 7000 रुपये कमावत आहेत. सरकारने या योजनेसाठी 520 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे. प्रशिक्षणासोबतच महिलांना उत्पन्न आणि करिअरच्या संधीही मिळत आहेत. ही योजना आता ग्रामीण भागातही विस्तारत आहे.
एलआयसी विमा सखी योजनेच्या माध्यमातून 2 लाख महिलांना रोजगार
महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या एलआयसी विमा सखी योजनेचा देशभरातील दोन लाखांहून अधिक महिलांना थेट लाभ मिळाला आहे. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत महिला दरमहा केवळ कमाई करत नाहीत तर त्यांना प्रशिक्षण देऊन कायमस्वरूपी करिअरकडे वाटचाल देखील केली जात आहे.
'विमा सखी' बनून महिला आदर आणि पैसा कमवतायेत
एलआयसीच्या या विशेष योजनेअंतर्गत, महिलांना विमा एजंट म्हणून प्रशिक्षण दिले जाते. जेणेकरुन त्या त्यांच्या क्षेत्रात विमा सेवा देऊ शकतील. सरकारने सांगितले की 9 डिसेंबर 2024 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेत एकूण 2 लाख 5 हजार 896 महिला सामील झाल्या आहेत. यापैकी बहुतेक महिला दरमहा सरासरी 7000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवत आहेत.
संसदेत माहिती देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, 2024-25 या वर्षात विमा सखींना एकूण 62.36 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याच वेळी, आगामी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी, एलआयसीने या योजनेसाठी 520 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे, त्यापैकी 14 जुलैपर्यंत 115.13 कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत.
10 वी उत्तीर्ण महिला देखील 'विमा सखी' बनू शकतात
18 ते 70 वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी विमा सखी योजना विशेषतः तयार करण्यात आली आहे. या योजनेत, 10 वी उत्तीर्ण महिलांना प्राधान्य दिले जाते. निवडलेल्या महिलांना तीन वर्षांचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते ज्यामध्ये त्यांना विमा उत्पादने आणि सेवांबद्दल माहिती दिली जाते. या प्रशिक्षणादरम्यान, त्यांना दरमहा निश्चित मानधन, पहिल्या वर्षी 7000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 6000 रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 5000 रुपये दिले जाते. याशिवाय, त्यांना पॉलिसी विकल्यावर कमिशन देखील दिले जाते.
प्रशिक्षणानंतर कायमस्वरुपी नोकरी
विमा सखी योजनेचे उद्दिष्ट केवळ तात्पुरते रोजगार प्रदान करणे नाही तर महिलांना दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी करिअरकडे नेणे आहे. योजनेअंतर्गत पाच वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या महिला अप्रेंटिस डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणजेच एडीओ पदासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी पदवी अनिवार्य आहे. योजनेअंतर्गत चांगले काम करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त प्रोत्साहन देखील दिले जाते. ही योजना केवळ महिलांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचे साधन बनत नाही तर कार्यबलात त्यांचा सहभाग सक्षम बनवत आहे.
या योजनेबाबत सरकारनं केला करार
ही योजना ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्यात करार झाला आहे. दोन्ही संस्थांनी एकत्रितपणे एक सामंजस्य करार केला आहे, जेणेकरून ही योजना प्रत्येक गावात पसरवता येईल. हा करार 8 ते 10 जुलै दरम्यान गोव्यात झालेल्या अनुभूती या राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान करण्यात आला. या भागीदारीमुळे ग्रामीण महिलांना उत्पन्नाचा एक शाश्वत आणि सन्माननीय स्रोत उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि महिला सक्षमीकरणासाठी एक मोठे पाऊल ठरू शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या
