IDBI Bank : केंद्र सरकारने आयडीबाय बँकेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा अनेकांना होणार आहे. कारण भारत सरकारकडून आयडीबीआय बँकेत 51 टक्के पेक्षा जास्त विदेशी निधीची मालकी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. बँकेच्या व्यवस्थापन विभागाने एका बोलीदाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना याबाबत माहिती दिली आहे.
नियम काय सांगतो?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची सध्याची मार्गदर्शक तत्त्वे नवीन खासगी बँकांमध्ये परदेशी मालकी प्रतिबंधित करतात. प्रवर्तकांसाठी मध्यवर्ती बँकेचे निवासी निकष फक्त नव्याने स्थापन झालेल्या बँकांसाठी लागू होतात आणि आयडीबीआय बँकेसारख्या विद्यमान घटकाला लागू होणार नाहीत, असे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले. रेसिडेन्सी निकष भारताबाहेर समाविष्ट केलेल्या निधी गुंतवणूक वाहनाचा समावेश असलेल्या कन्सोर्टियमला लागू होणार नाहीत,असे त्यात म्हटले आहे.
आयडीबीआय बँकेत गैर-बँकिंग वित्तीय कंपनीचे विलीनीकरण झाल्यास भारत सरकार आणि आरबीआय शेअर्ससाठी पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधी शिथिल करण्याचा विचार करेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान हे स्पष्टीकरण आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य स्टेकसाठी स्वारस्य असणाऱ्यांसाठी 16 डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी आले आहे.
आयडीबीआय बँकेची विक्री
आयडीबीआय बँकेत सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा मिळून 94.71 टक्के वाटा आहे. यातील 60.72% वाटा विकण्याचा विचार आहे. आयडीबीआय बँक विक्रीनंतर खासगी क्षेत्रातील बँक राहणार आहे. तर पब्लिक होल्डिंग म्हणून सरकारचा 15 टक्के हिस्सा राहील. आयडीबीआय बँक तिच्या धोरणात्मक विक्रीनंतर भारतीय खाजगी क्षेत्रातील बँक म्हणून काम करणे सुरू ठेवेल आणि खासगीकरणानंतर कर्जदारामध्ये सरकारचा उरलेला 15 टक्के हिस्सा 'सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग' म्हणून गणला जाईल, असे वित्त मंत्रालयाने सांगितले.
सरकारने 7 ऑक्टोबर रोजी आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या आणि एलआयसीसह वित्तीय संस्थेतील एकूण 60.72 टक्के भागभांडवल विकणार असल्याचे सांगितले होते.
दरम्यान, या निर्णयाच्या शक्यतेनंतर IDBI बँकेच्या शेअरने गेल्या आठवड्यात आठ टक्क्यांहून अधिक रिटर्न्स दिले आहेत. मागिली महिन्याचा विचार केला तर एका महिन्यात 30 टक्के आणि तीन महिन्यात 34 टक्के तर एका वर्षात 29 टक्के रिटर्न्स दिले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या