आता ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळणं आणखी सोप्पं, RTO कार्यालयात जाण्याची गरज नाही!

आता ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी आरटीओत जाण्याची गरज नाही. ड्रायव्हिंग सेंटरनाही ड्रायव्हिंग लायसन्स देता येणार आहे. हा नवा नियम येत्या 1 जूनपासून लागू होणार आहे.

DRIVING LICENCE (फोटोस सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

मुंबई : वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर भारतात एखाद्या व्यक्तीला ड्रायव्हिंग लायसन्साठी (वाहन चालवण्याचा परवाना) अर्ज करता येतो. लायसन्ससाठी अर्ज केल्यानंतर ते मिळावे म्हणून आरटीओ (RTO) कार्यालयात जाऊन परीक्षा द्यावी लागत असे. दरम्यान, भारत सरकारने आता ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नियमात अनेक बदल केले आहेत. आता तुम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving Licence) हवे असेल तर त्यासाठी आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. 

1 जूनपासून नवे नियम लागू होणार

सरकारच्या आता नव्या नियमानुसार आता वाहन प्रशिक्षण संस्थेकडूनदेखील ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळू शकणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला काही कादपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. येत्या 1 जूनपासून हा नियम लागू होणार आहे. यासाठी तशी अधिसूचनादेखील जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार आता एखाद्या वाहन प्रशिक्षण संस्थेवरच तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी परीक्षा देऊ शकता तसेच ड्रायव्हिंगचे प्रशिक्षणही घेऊ शकता. 

कोणत्या ड्रायव्हिंग स्कूककडून मिळणार ड्रायव्हिंग लायसन्स? 

आता ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी थेट आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज नसली तरी कोणत्याही ड्रायव्हिंग स्कुलकडून तुम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळणार नाही. सरकारच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या ड्रायव्हिंग स्कूललाच लोकांना वाहन चालवण्याचा परवाना देता येणार आहे. त्यासाठी सरकारच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत. 

>>> ज्या ट्रेनिंग सेंटरकडे कमीत कमी एक एकर जमीन आहे, चारचाकी आणि दुचाकीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी या नमिनीचा वापर केला जात आहे , अशा सेंटरलाच ड्रायव्हिंग लायसन्स देता येणार आहे. 

>>> ड्रायव्हिंग सेंटरमध्ये सर्व सुविधा असायला हव्यात. 

>>> वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षकांकडे डिप्लोमा किंवा पदवी असणे गरजेचे आहे.

>>> प्रशिक्षण देणाऱ्या व्यक्तीकडे कमीत कमी पाच वर्षांच्या प्रशिक्षणाचा अनुभव असायला हवा. 

>>>प्रशिक्षण देणाऱ्याला फंडामेंटल बायोमॅट्रिक्स आणि आयटी सिस्टिमची माहिती असणे गरजेचे आहे. 

 
वरील अटींची पूर्तता करणाऱ्या ट्रेनिंग सेंटरलाच ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याचा अधिकार आहे. 

सरकारने रस्त्यांवरील अपघात टाळण्यासाठी आरटीओच्या इतर नियमांतही बदल केला आहे. सरकार लवकरच नऊ लाख जुनी सरकारी वाहनं टप्प्याटप्प्याने रद्दीत टाकणार आहे. ओव्हर स्पिडिंगसाठीचा दंड 1 ते 2 हजार रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. एखाद्या मुलाचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि त्याने नियम मोडल्यास त्याच्या पालकांकडून 25 हजारांचा दंड आकारला जाऊ शकतो.  

हेही वाचा :