सप्टेंबरपूर्वी केंद्र सरकार करणार हे मोठे काम, रोजगाराला मिळणार चालना

New Foreign Trade Policy: परकीय व्यापार धोरणाबाबत केंद्र सरकार योजना बनवत आहे. वाणिज्य मंत्रालय या वर्षी सप्टेंबरपूर्वी नवीन पाच वर्षांचे विदेशी व्यापार धोरण (FTP) आणण्याची तयारी करत आहे.

pm modi

Source : ANI

New Foreign Trade Policy: परकीय व्यापार धोरणाबाबत केंद्र सरकार योजना बनवत आहे. वाणिज्य मंत्रालय या वर्षी सप्टेंबरपूर्वी नवीन पाच वर्षांचे विदेशी व्यापार धोरण (FTP) आणण्याची तयारी करत आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला निर्यात केंद्रात रूपांतरित करण्याची योजना देखील या दस्तऐवजाचा भाग असेल. ही माहिती देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, FTP चा उद्देश निर्यात प्रोत्साहन आणि रोजगार निर्मिती हा असेल.

सुरुवातीला 50 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल

वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत परकीय व्यापार महासंचालनालय (DGFT) हे धोरण तयार करत आहे. या योजनेसाठी निधी वाटपासाठी ते लवकरच हा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठवणार आहेत. अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला अशा 50 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्यांची उत्पादने पुढे नेली जाऊ शकतात आणि ज्यांच्याकडे निर्यातीची प्रचंड क्षमता आहे.

देशात 750 जिल्हे 

डीजीएफटी स्पर्धेद्वारे या जिल्ह्यांची निवड करते. अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या राज्यांना आणि जिल्ह्यांना या योजनेंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन मिळवायचे आहे, त्यांना त्यासाठी स्पर्धा करावी लागेल. सध्या देशात 750 जिल्हे आहेत.

कोणत्या योजनांचा समावेश असेल?

राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये ही एक प्रकारची स्पर्धा असेल. यासाठी आम्ही तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे घेऊन येऊ, असे या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. ही योजना FTP मध्ये देखील समाविष्ट केली जाईल. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असेल. त्याचा 60 टक्के भार केंद्र उचलणार असून उर्वरित राज्यांना उचलावा लागणार आहे. सप्टेंबरपूर्वी एफटीपी जारी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितले.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या दस्तऐवजानुसार, निर्यात प्रोत्साहन उपक्रमांमध्ये राज्यांना सक्रियपणे रस दाखवावा लागेल. त्यांच्या सहभागाशिवाय निर्यात वाढणार नाही. जिल्ह्यांचे निर्यात केंद्रात रूपांतर करण्याच्या योजनेचा उद्देश निर्यात आणि उत्पादनाला चालना देणे आणि तळागाळात रोजगार निर्मिती करणे हे आहे. सध्याचे परकीय व्यापार धोरण (2015-20) सप्टेंबर 2022 पर्यंत लागू आहे.