Union Budget 2026 : कंटेंट क्रिएटर्सना अर्थमंत्र्यांची मोठी भेट! 15000 शाळा आणि 500 कॉलेजांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब उघडणार, ज्यामुळे 10 लाख गेमिंग नोकऱ्याही देणार
Union Budget 2026 : सीतारमण यांनी १५,००० शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅबची घोषणा केली आहे. कंटेंट निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाईल आणि त्याचा प्रचार करण्यासाठी अनेक नवीन सेटअप स्थापन केले जातील अशी माहिती देखील त्यांनी दिली आहे.
Budget 2026: आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर करताना तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम हे "विकसित भारताचे" सर्वात मोठे इंजिन असल्याचे वर्णन केले. भारत आता केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करणार नाही तर त्याचे नेतृत्व करेल असे त्या म्हणाल्या. या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2026) कंटेंट निर्मितीबद्दलही त्यांनी काही घोषणा केल्या आहेत.(Union Budget 2026)
गेमिंग क्षेत्राला चालना मिळेल
गेमिंग क्षेत्रात १० लाखांहून अधिक व्यावसायिकांना कामावर ठेवले जाईल. लोकांना कंटेंट कसा तयार करायचा हे शिकवण्यासाठी एक नवीन कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन केली जाईल. क्रिएटर अर्थव्यवस्था तेजीत आहे. डिझाईन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय डिझाइन स्कूल स्थापन केले जातील.(Union Budget 2026)
भारताच्या अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (ABGC) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी देशभरातील १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.(Union Budget 2026)
VIDEO | Union Budget 2026: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Digital knowledge grid to be set up, which will increase jobs for historians and content creators."#Budet2026WithPTI #UnionBudgetWithPTI
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/MRuBirSXgn
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात कंटेंट क्रिएटर्ससाठी घोषणा
ABGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स: सरकारने कंटेंट क्रिएटर्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना आधुनिक सुविधा प्रदान करण्यासाठी अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (ABGC) साठी समर्पित कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.(Union Budget 2026)
डिजिटल जग आणि निर्मात्यांसाठी खास घोषणा
एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वर भर: अर्थसंकल्पात एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचे वर्णन अर्थव्यवस्थेसाठी पॉवर बूस्टर म्हणून केले आहे, ज्यामुळे कंटेंट क्रिएटर्सच्या पद्धतींमध्ये आणखी सुधारणा होईल.
उत्तम इंटरनेट आणि पायाभूत सुविधा: सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी ₹१२.२ लाख कोटींचे बजेट वाटप केले आहे, ज्यामुळे देशात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल नेटवर्क आणखी मजबूत होईल.
कौशल्य विकास: तरुणांना नवीन तंत्रज्ञान शिकवण्यावर आणि भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी त्यांना तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
उत्पादनाला प्रोत्साहन: क्रीडा साहित्य आणि इतर ७ क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे निर्मात्यांना आवश्यक उपकरणे स्वस्तात आणि सहज उपलब्ध होतील.
कंटेंट क्रिएटर लॅब
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब: देशभरातील १५,००० शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये गेमिंग आणि अॅनिमेशन शिकवण्यासाठी विशेष प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.
नवीन विद्यापीठ: डिजिटल आणि सर्जनशील कौशल्ये शिकवण्यासाठी पाच नवीन टाउनशिप विकसित केल्या जातील, जिथे अभ्यासासोबतच कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल.
गेमिंग स्टार्टअप्ससाठी निधी
स्टार्टअप्ससाठी निधी: गेमिंग स्टार्टअप्स आणि लहान कंपन्यांना पाठिंबा देण्यासाठी ₹१०,००० कोटींचा निधी तयार करण्यात आला आहे.
भारतीय चिप्स (सेमीकंडक्टर): सरकार स्वतःचे भारतीय चिप्स आणि तंत्रज्ञान बनवण्यावर भर देत आहे, ज्यामुळे गेमिंग हार्डवेअर स्वस्त आणि चांगले होईल.
बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे (तंत्रज्ञान आणि एआय हायलाइट्स):
एआय आणि प्रशासन: अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की सरकारी सेवा आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चा वापर गुणक म्हणून केला जाईल. यासाठी, देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एआय-आधारित उपायांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
१०,००० टेक फेलोशिप्स: तरुणांसाठी एक मोठी बातमी म्हणजे, त्यांनी एआय आणि डीप-टेकमधील संशोधनाला चालना देण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये १०,००० नवीन टेक फेलोशिप्स सुरू करण्याची घोषणा केली.
सेमीकंडक्टर मिशन २.०: भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांच्या खर्चासह 'सेमीकंडक्टर मिशन २.०' सुरू करण्यात आले आहे.
डीप-टेक आणि रोबोटिक्स: सरकारने प्रगत उत्पादनासाठी एक नवीन धोरण प्रस्तावित केले आहे, जे विशेषतः डीप-टेक, रोबोटिक्स आणि एआय स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देईल.
बायोफार्मा शक्ती: आरोग्यसेवा क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी, ज्यामुळे डिजिटल आरोग्यसेवा परिसंस्था मजबूत होईल, यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची 'बायोफार्मा शक्ती' योजना सुरू करण्यात आली आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी भर दिला की दूरसंचार आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची "ऑपरेटिंग सिस्टीम" आहेत. पुढील पाच वर्षांत डेटा सेंटर्स आणि 5G/6G कनेक्टिव्हिटीचा आणखी विस्तार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
