Union Budget 2023: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सकाळी 11 वाजता संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (India Union Budget 2023) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाबाबत अनेक दिवस चर्चा सुरू आहे. 2024 हे निवडणुकांचं वर्ष आहे. याचवर्षी मोदी सरकारचा कार्यकाळ संपणार असून देशात निवडणुका होणार आहेत. अशातच केंद्र सरकारचा निवडणूकपूर्व हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) असणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प पटलावर ठेवतील. मोदी सरकारच्या काळातील हा नववा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे निवडणूक पूर्व अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काय असणार? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलं आहे.
स्वतंत्र भारताचा हा 75वा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प असेल. स्वतंत्र भारतात, 2023 पूर्वी 74 सामान्य अर्थसंकल्प, 14 अंतरिम अर्थसंकल्प आणि चार विशेष अर्थसंकल्प किंवा मिनी बजेट सादर केले गेले आहेत. पण अर्थसंकल्पाबाबतची अत्यंत आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक माहिती मोजक्याच लोकांना माहिती आहे. ही धक्कादायक माहिती आहे, एका ब्लॅक बजेटची. आपण ज्या बजेटबद्दल बोलत आहोत, त्याला ब्लॅक बजेट म्हणतात. आतापर्यंत स्वतंत्र भारतात अशी संधी एकदाच आली आहे, जेव्हा काळा अर्थसंकल्प (Black Budget) सादर केला गेला. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, ब्लॅक बजेट म्हणजे नेमकं काय? जाणून घेऊया सविस्तरपणे...
ब्लॅक बजेट (Black Budget) म्हणजे नेमकं काय?
ज्यात सरकारला खर्चात कपात करावी लागते, त्या अर्थसंकल्पाला ब्लॅक बजेट किंवा काळा अर्थसंकल्प म्हणतात. उदाहरणार्थ, जर सरकारचे उत्पन्न 500 रुपये असेल आणि त्यांचा खर्च 550 रुपये असेल, तर अशावेळी सरकारला बजेटमध्ये कपात करावी लागेल. या कपातीच्या बजेटला ब्लॅक बजेट म्हणतात. भारतात आतापर्यंत एकदाच 1973 मध्ये ब्लॅक बजेट सादर करण्यात आलं होतं. यामागेही मोठं कारण होतं. ते म्हणजे, 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे खर्चात वाढ झाल्याने आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती. याशिवाय त्याचवर्षी देशात पाऊस झाला नाही. याचा फटका शेतीला बसला. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत सरकारचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त होता. त्यामुळे इंदिरा गांधींच्या सरकारला काळा अर्थसंकल्प पटलावर ठेवावा लागला. तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी काळा अर्थसंकल्प मांडला होता.
ब्लॅक बजेटमध्ये काय-काय तरतुदी होत्या?
1973 मध्ये सादर झालेल्या काळ्या बजेटमध्ये सरकारने जनरल इन्शुरन्स कंपन्या, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन आणि कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची घोषणा केली होती आणि त्यासाठी 56 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सरकारने ब्लॅक बजेटमध्ये 550 कोटींची तूट दाखवली होती.
असेही बजेटचे प्रकार
सामान्य अर्थसंकल्प, अंतरिम अर्थसंकल्प आणि काळा बजेट याशिवाय इतरही काही प्रकारचे बजेट आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे, सामान्य अर्थसंकल्प. हा अर्थसंकल्प सामान्यपणे सादर केला जातो. घटनेच्या कलम 112 नुसार हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. तर, कलम 116 अंतर्गत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वर्षांमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो. शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प 2019 मध्ये सादर करण्यात आला होता. आता पुढील वर्षी 2024 मध्येही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेत नाही किंवा कोणताही नवा कर लावत नाही. हे दोन प्रकारचे बजेट सर्वश्रुत आहेत. पण इतर बजेटच्या प्रकारांबद्दल सहजासहजी माहिती नसते. याशिवाय, परफॉर्मन्स बजेट आणि झिरो बेस्ड बजेट हेदेखील प्रकार आहेत.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :