नवी दिल्ली: देशात काय स्वस्त होणार आणि काय महाग होणार? सर्वसामान्यांच्या करात वाढ होणार की त्यांना दिलासा मिळणार? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज मिळणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या आज देशाचा अर्थसंकल्प (India Budget 2023) संसदेत मांडणार आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतूदी आणि विविध क्षेत्रांना काय मिळणार याची स्पष्टता आज दुपारपर्यंत होणार आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंगळवार, 31 जानेवारीपासून सुरुवात झालेली आहे. सोमवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर संसदेत देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर आज अर्थसंकल्पाचा दुसरा दिवस असून आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे.
Economic Survey: आर्थिक पाहणी अहवाल काय सांगतोय?
देशाच्या कृषी क्षेत्राने वार्षिक 4.6 टक्के वाढ नोंदवली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. देशाच्या विकासात आणि अन्नसुरक्षेत कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित घटकांनी मोठी जबाबदारी पार पाडली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात (Economic Survey) अहवालात नमूद करण्यात आले. मागील काही वर्षात भारत कृषी उत्पादनांचा प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून नावारुपास आला असल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये निर्यात ही 50.2 अब्ज डॉलर इतक्या विक्रमी स्तरावर पोहचली. तर 2022-23 या वर्षात सेवा क्षेत्राची वाढ खूप चांगली झाली असून सेवा क्षेत्राने 8.4 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2023-24 मध्ये सेवा क्षेत्रात 9.1 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.
चालू वर्षात 6.8 टक्के विकास वाढीचा अंदाज
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक (World Economic Outlook) या अहवालात भारताच्या जीडीपी वाढीच्या दराविषयी भाकित केलं आहे. IMF च्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात 6.8 टक्के इतका भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर असेल, पुढील वर्षी हा दर 6.1 टक्के अपेक्षित आहे तर त्यापुढील म्हणजे 2024-25 मध्ये आर्थिक वृद्धी दर (GDP Growth Rate) 6.8 टक्के राहिल असा अंदाज आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीत असल्याचा दावा मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor) अनंत नागेश्वरन (V. Anantha Nageswaran) यांनी केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर केल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी पत्रकार परिषद घेऊन आर्थिक अहवालातील बारकावे स्पष्ट केले.
ही बातमी वाचा: