Budget 2023-24: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (IMF) समाजातील वंचित लोकांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आहे. या अंतर्गत IMF नं देखील फर्टिलाइजर सब्सिडीत वाढ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा बचाव केला आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळं कृषी उत्पादनासोबतच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास IMF कडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
IMF नं भारत सरकारशी आपली आर्थिक धोरण, आर्थिक परिस्थिती आणि धोरण याबाबत चर्चा केली आहे. या चर्चेच्या आधारे एक अहवाल जारी करण्यात आला आहे. हा अहवाल डिसेंबर 2022 मध्ये प्रकाशित झाला आहे. अहवालात, IMF नं आगामी अर्थसंकल्पाबाबत धोरणात्मक सूचनांसह केंद्र सरकारला आर्थिक बाबींबाबत अनेक अंदाजही जारी केले आहेत. IMF नं आपल्या अहवालात गरिबांना मदत केली पाहिजे, असं म्हटलं आहे. तसेच आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याला प्राधान्य द्यायला हवं असंही त्यांनी म्हटलं आहे. मात्र, IMF पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याच्या विरोधात आहे. जे श्रीमंत आहेत त्यांना याचा फायदा होतो, असं त्यांचं मत आहे. महागाई कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्क कमी करणं आवश्यक असल्याचं सरकारच्या लोकांनी आयएमएफला सांगितलं आहे. तरीदेखील आयएमएफ आपल्या मतांवर ठाम आहे.
करसंकलन वाढल्यानं महसूल वाढणार
अर्थसंकल्पात निश्चित करण्यात आलेले वित्तीय तुटीचं लक्ष्य सरकार निश्चितपणे साध्य करेल, असा विश्वास आयएमएफला आहे. ते म्हणाले की, वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्यानंतर पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना मोफत राशन, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात तसेच 12 सिलिंडरवर 200 रुपये प्रति सिलिंडर देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. अनुदानामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. परंतु, जीएसटी संकलनातील प्रचंड वाढ आणि आयकर संकलनातील तेजी यामुळे हा परिणाम कमी होण्यास मदत झाली आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवर विंडफॉल टॅक्स लावल्यानं सरकारलाही फायदा झाला आहे.
आयएमएफनं आपल्या अंदाजात म्हटलंय की, सरकार जीडीपीच्या 6.4 टक्के राजकोषीय तुटीचं लक्ष्य साध्य करेल. तसेच, IMFनं 2023-24 मध्ये 6.2 टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. 2023-24 मध्ये एकूण खर्च GDP च्या 14.8 टक्के असण्याचा अंदाज आहे, जो 2022-23 मध्ये 15.1 टक्के असेल. आयएमएफनं वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी मीडियम-टर्म स्ट्रॅटर्जी तयार करण्याचं आवाहन केलं आहे.
उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय मागे घ्या
तूट कमी करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असा सल्ला आयएमएफनं सरकारला दिला आहे. यासोबतच कॉर्पोरेट टॅक्स आणि इन्कम टॅक्स बेस वाढवण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. अहवालात, जीएसटी, Asset Monetization, खाजगीकरण, वीज दरांमध्ये सुधारणा आणि केवळ आवश्यक लोकांनाच सबसिडीचा लाभ देण्यासह वस्तूंची संख्या कमी करण्यास सांगितलं आहे. यासोबतच केंद्रीय योजनांची संख्या कमी करण्याचा सल्लाही सरकारला देण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
World Bank On Recession: जागतिक बँकेकडून मंदीचा इशारा, जागतिक जीडीपीचा दर घसरणार असल्याचा अंदाज