Budget 2023 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey) सादर करण्यात आला. यानंतर महागाई दराच्या आघाडीवर देशातील सामान्य माणसाला आगामी काळात आणखी दिलासा मिळू शकतो, कारण महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. भारतातील महागाईचा दर 31 मार्च रोजी संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षात 6.8 टक्क्यांवरून पुढील आर्थिक वर्षात 5 टक्क्यांवर येऊ शकतो. वर्ष 2024 मध्ये तो आणखी 4 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) हा अंदाज व्यक्त केला आहे.
इतर देशांप्रमाणेच भारतातील महागाई 2022 मध्ये 6.8 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 5 टक्क्यांवर येण्याची अपेक्षा आहे असं आयएमएफच्या संशोधन विभागाचे प्रमुख डॅनियल लेह यांनी म्हटलं आहे. 2024 मध्ये महागाई दर आणखी 4 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो हे अंशतः मध्यवर्ती बँकेने उचललेल्या पावलांनी प्रतिबिंबित होत असल्याचं लेह यांनी म्हटलं .
आयएमएफचा अहवाल काय सांगतो
आयएमएफने 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक'वर (World Economic Outlook) अद्ययावत अहवाल प्रसिद्ध केला. यानुसार सुमारे 84 टक्के देशांमध्ये 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ कमी होईल. जागतिक चलनवाढ 2022 मध्ये 8.8 टक्के (वार्षिक सरासरी) वरून 2023 मध्ये 6.6 टक्के आणि 2024 मध्ये 4.3 टक्के होईल जी महामारीपूर्व काळात (2017-19) ते सुमारे 3.5 टक्के होती असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
जगभरात महागाई कमी होण्याची अपेक्षा
चलनवाढीचा अंदाज कमी होण्याचे प्रमाण अंशतः आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमती आणि कमकुवत जागतिक मागणीमुळे गैर-इंधन किमतींवर आधारित आहे. यामधये आर्थिक घट्टपणाचा परिणाम होत असल्याचं दर्शविण्यात आलं आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, कोर चलनवाढ 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत 6.9 टक्क्यांवरून वार्षिक आधारावर 2023 च्या चौथ्या तिमाहीत 4.5 टक्क्यांवर येईल.
"जागतिक चलनवाढ या वर्षी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु तरीही 2024 पर्यंत 80 टक्क्यांहून अधिक देशांमध्ये महामारी पूर्व पातळी ओलांडली जाईल," असे आयएमएफचे संशोधन संचालक आणि मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पियरे-ऑलिव्हियर गोरिंचेस यांनी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
मार्च 2023 अखेर भारतीय अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची
मार्च 2023 अखेर भारतीय अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची असेल असा विश्वासही आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेने 7 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. चलनवाढीचा दरही 6 टक्क्यांच्या आतमध्ये ठेवणं शक्य झालं आहे. 2021-22 च्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षातील सेवा आणि वस्तूंची निर्यात तब्बल 16 टक्क्यांनी वाढली आहे. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते डिसेंबर या ९ महिन्यातील निर्यातीची आकडेवारी विचारात घेण्यात आल्याचं आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आलं आहे.