Union Budget 2022 : आजपासून म्हणजेच, सोमवारपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. अशातच विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. कोरोनाचं सावट आणि निवडणुकांची रणधुमाळी यात यावेळचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अशातच संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरण, पूर्व लडाखमधील चीनची घुसखोरी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि बेरोजगारी यासह अनेक मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. 


संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून म्हणजेच, आजपासून सुरू होत आहे. आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. तसेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 2021-22 साठी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करतील. त्यानंतर उद्या म्हणजेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. 


मोदी सरकारचा दुसऱ्या टर्ममधला चौथा अर्थसंकल्प उद्या सादर होणार आहे. 1 फेबुवारीला सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. 2019 पासून ब्रीफेकसऐवजी बहीखात्याचा बदल मोदी सरकारनं केला. त्यामुळे निर्मला आपल्या बहीखात्यातून कुणाला दिलासा, कुणाला करवाढीचा फटका देणार? याची उत्सुकता सर्वांना आहेच. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांची रणधुमाळी ऐन भरात असतानाच हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांची छाया या बजेटमध्ये दिसणार असल्याचं सर्व स्तरांतून बोललं जात आहे. कोरोनाच्या सावटात अर्थव्यवस्थेचं हे तिसरं वर्ष आहे. त्यामुळे त्यातून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काय पावलं टाकली जातायत हेही पाहणंही महत्वाचं असेल.


संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, "सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. यामध्ये विरोधी पक्षाने जे काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यावर विचार केला जाईल."


अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 'या' मुद्द्यांवरून होऊ शकतो गदारोळ 


अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोरोनाबाधित कुटुंबांना मदत पॅकेज, महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सीमेवर चीनसोबतची अडवणूक आणि अन्य काही मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा निर्णय प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने घेतला आहे. "सीमेवर चीनची वाढती आक्रमकता आणि त्यामुळे सुरू असलेली अडवणूक, महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, एअर इंडियाचे खासगीकरण आणि इतर सरकारी कंपन्यांसह शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारला जाब विचारला जाईल.


राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी संसदेचे अधिवेशन सुरळीत चालावे यासाठी सोमवारी सभागृहातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेणार आहेत. लोकसभा सचिवालयाच्या बुलेटिननुसार, 31 जानेवारी रोजी व्यवसाय सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे.


बजेटकडून सामान्यांच्या काय आहेत अपेक्षा?



  • अधिक रोजगारांची निर्मिती हे सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान. याआधी पीएलआय स्कीम, आत्मनिर्भर भारत आणि लघु मध्यम उद्योगांसाठी काही सवलती सरकारनं जाहीर केल्या. यावेळी सरकार काय नवी योजना आणतं याची उत्सुकता असेल.

  • नोकरदारांना वर्क फ्रॉम होमसाठी टॅक्स फ्री भत्ता मिळणार का याचीही खूप चर्चा . वर्क फ्रॉम होममुळे इंटरनेट , फर्निचर, कंप्युटर, आणि इतर गोष्टींवर कर्मचारी स्वत: खर्च करतायत. तो गृहीत धऱुन अधिकच्या कर वजावटीची मुभा सरकार देणार का याची उत्सुकता आहे.

  • 80 सी अंतर्गत जी वजावट त्यात होम लोनवर 1.5 लाख रुपयांची कर वजावट मिळते. ती वाढवून 2 लाख रुपये करण्याचीही मागणी आहे. ती यावेळी होणार का याची उत्सुकता असेल.

  • इलेक्ट्रिक वाहनांवरच्या कर्जासाठी अधिक करसवलती जाहीर होण्याचीही अपेक्षा आहे. 

  • गोल्ड बॉन्डसवरचा लॉक इन पिरीयड 5 वर्षांवरुन 3 वर्षे करण्याचीही मागणी होत.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह | ABP Majha