Budget 2022: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या येत्या 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प (Budget) मांडणार आहेत. सलग चौथ्या वेळी एखाद्या महिला अर्थमंत्र्याने अर्थसंकल्प मांडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भारतात अर्थसंकल्प मांडण्याची परंपरा ही ब्रिटिश काळापासून आहे. वेळेप्रमाणे त्यात काही बदल होत गेले. एक भारतीय नागरिक म्हणून प्रत्येकाला हे बदल काय आहेत किंवा यातील रंजक गोष्टी काय आहेत हे जाणून घ्यायला हवं.
'बजेट'चा अर्थ
बजेट हा फ्रेंच शब्द 'Bougette' या शब्दापासून आला आहे. बजेटचा अर्थ लहान चामड्याची पिशवी असा आहे.
भारतातील पहिला अर्थसंकल्प
भारतात सर्वात पहिला अर्थसंकल्प हा 7 एप्रिल 1860 साली सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प ईस्ट इंडिया कंपनीतर्फे सादर करण्यात आला. 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश संसदेचं ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण आलं होतं. भारतातील हा पहिला अर्थसंकल्प मांडण्याचे श्रेय जातंय त्या वेळचे अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांना.
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प
देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प हा 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर करण्यात आला. तत्कालीन अर्थमंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी यांनी मांडला. खरं पाहीलं तर तो एक अंतरिम अर्थसंकल्प होता. पुढे जाऊन 1948 साली मार्च महिन्यात देशाचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
बजेट फुटला
1950 साली बजेट संसदेत सादर व्हायच्या आधीच फुटला होता. मग खबरदारीचा उपाय म्हणून राष्ट्रपती भवन मधून होणारी छपाई बंद केली आणि मिंटो रोडवर अर्थसंकल्पाच्या छपाईचं काम सुरू झालं. 1980 साली केंद्र सरकारच्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये छपाईचं काम सुरू झालं.
सुरुवातीला फक्त इंग्रजीतून मांडणी
सन 1955 पर्यंत अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण हे केवळ इंग्रजी भाषेत केलं जायचं. त्या संबंधीचे कागदपत्रेही केवळ इंग्रजीत छापले जायचे. 1955-56 च्या अर्थसंकल्पापासून ही कागदपत्रे इंग्रजी तसेच हिंदी भाषेतही छापण्यास सुरुवात झाली.
पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्प सादर केला
अर्थसंकल्प साधारणपणे अर्थमंत्री सादर करतात. पण 1958-59 सालचा अर्थसंकल्प हा तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूनी सादर केला. त्यानंतर इंदिरा गांधी आणि नंतर राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना अर्थसंकल्प सादर केला.
मोराराजी देसाईंनी सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर केला
भारतात सर्वात जास्त वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान हा मोरारजी देसाईंना जातोय. त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून काम करताना 10 वेळा भारतीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला. त्यानंतर ते पुढे जाऊन देशाचे पंतप्रधान बनले. मोरारजी देसाई यांच्यानंतर सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान पी. चिदम्बरम यांना जातोय. त्यांनी 9 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला.
इंदिरा गांधी पहिल्या महिला अर्थमंत्री
देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणारी पहिली महिला म्हणून इंदिरा गांधींचे नाव घेतलं जातंय. 1970-71 साली पंतप्रधान असताना त्यांनी भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. 2019 साली निर्मला सीतारामण यांनी पहिल्या पूर्ण वेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर केला.
ब्लॅक बजेट
सन 1973-74 साली भारतीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला तो 'ब्लॅक बजेट' (Black budget) म्हणून ओळखला जातोय. त्यावेळी अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ही सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास 550 कोटी रुपये इतकी होती. हा काळ बँका, विमा कंपन्या आणि कोळश्यांच्या खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणाचा होता. त्या दरम्यानच्या चार पाच वर्षात घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून 1973-74 साली वित्तीय तूट सर्वात जास्त होती. हा अर्थसंकल्प यशवंतराव चव्हाणांनी मांडला होता.
1991 चा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प
सन 1991 साल हे भारताच्या अर्थसंकल्पातील ऐतिहासिक साल आहे. या वर्षीचा अर्थसंकल्प डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडला. त्यावेळी नरसिंह राव हे पंतप्रधान होते. या अर्थसंकल्पाला 'The Epochal Budget' म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प म्हटलं जातं. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून भारतात खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले.
ड्रीम बजेट
1997-98 साली अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला ड्रीम बजेट (Dream Budget) म्हटलं जातं. कारण या अर्थसंकल्पामध्ये करांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात घट करण्यात आली. याचा परिणाम असा झाला की पुढील काही वर्षात भारतातील कराच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली.
मिलेनियम बजेट
सन 2000 साली भारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प मांडला. तो 'Millenium Budget' या नावाने ओळखला जातो. कारण या अर्थसंकल्पामध्ये IT क्षेत्राला खूप मोठे प्रोत्साहन देण्यात आले होते.
अर्थसंकल्प सादरीकरणाची वेळ बदलली
1999 सालचा अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणाची वेळ बदलली आणि तो सकाळी 11 वाजता सादर केला. त्या आधी अर्थसंकल्प हा संध्याकाळी 5 वाजता सादर केला जायचा.
अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख बदलली
सन 2017 पर्यंत अर्थसंकल्प हा साधारण: फेब्रुवारीच्या 28 तारखेला किंवा एक मार्चला सादर केला जायचा. ही परंपरा खंडीत करण्यात आली आणि एक फेब्रुवारीला सादर करण्यात आला. तसेच रेल्वेचा सादर करण्यात येणारा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करण्यात आला आणि त्याचे विलिनीकरण हे मुख्य अर्थसंकल्पात करण्यात आले. त्यावेळी अर्थमंत्री हे अरुण जेठली हे होते.
चामड्याच्या बॅगेची जागा 'बहीखाता'ने घेतली
ब्रिटिश काळापासून अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी लाल चामड्याची बॅग वापरण्यात यायची. 2019 सालापासून यात बदल करण्यात आला आणि लाल कपड्याचे कव्हर असलेले कागदपत्रे म्हणजे 'बहीखाता' या नावाने नवी परंपरा सुरु करण्यात आली.
पेपरलेस बजेट
गेल्या वेळचा म्हणजे 2020-21 सालचा अर्थसंकल्प हा पेपरलेस अर्थसंकल्प म्हणून ओळखला जातो.
निर्मला सीतारमण यांचा विक्रम
सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या पूर्ण वेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्याच महिला. याशिवाय त्याच्या नावावर आता आणखी एक विक्रमांची नोंद करण्यात येणार आहे. या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा निर्मला सीतारामण याच मांडणार आहेत. त्यामुळे सलग चार वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामण या पहिल्याच महिला अर्थमंत्री ठरतील.
संबंधित बातम्या :