Budget 2022 : संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढच्या आठवड्यात सुरु होतं आहे. कोरोनाचं सावट आणि निवडणुकांची रणधुमाळी यात यावेळचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात नेमकं काय असणार, सामान्यांना त्यातून कुठल्या गोष्टींची अपेक्षा असणार आहे.
मोदी सरकारचा दुस-या टर्ममधला चौथा अर्थसंकल्प लवकरच सादर होणार आहे. 1 फेबुवारीला सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. 2019 पासून ब्रीफेकसऐवजी बहीखात्याचा बदल मोदी सरकारनं केला..त्यामुळे निर्मला आपल्या बहीखात्यातून कुणाला दिलासा, कुणाला करवाढीचा फटका देतायत याची उत्सुकता आहे. यूपीसह पाच राज्यांची रणधुमाळी ऐन भरात असतानाच हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांची छाया या बजेटमध्ये दिसणार हे तर उघडच आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वातली सगळी टीम सध्या या बजेटच्या तयारीत व्यस्त आहे. बजेटआधी वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांशी मंथनही अर्थमंत्र्यांनी केलंय. यूपीसह पाच राज्यांच्या निवडणुका ऐन भरात आहेत, त्याचवेळी हे बजेट सादर होतंय. त्यामुळे हे बजेट सादर करताना पाच राज्यांतला मतदारही डोळ्यासमोर ठेवून काय घोषणा होतायत याची उत्सुकता असेल.
कोरोनाच्या सावटात अर्थव्यवस्थेचं हे तिसरं वर्ष आहे. त्यामुळे त्यातून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काय पावलं टाकली जातायत हेही पाहणं महत्वाचं असेल.
अधिक रोजगारांची निर्मिती हे सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान. याआधी पीएलआय स्कीम, आत्मनिर्भर भारत आणि लघु मध्यम उद्योगांसाठी काही सवलती सरकारनं जाहीर केल्या. यावेळी सरकार काय नवी योजना आणतं याची उत्सुकता
नोकरदारांना वर्क फ्रॉम होमसाठी टॅक्स फ्री भत्ता मिळणार का याचीही खूप चर्चा . वर्क फ्रॉम होममुळे इंटरनेट , फर्निचर, कंप्युटर, आणि इतर गोष्टींवर कर्मचारी स्वत: खर्च करतायत. तो गृहीत धऱुन अधिकच्या कर वजावटीची मुभा सरकार देणार का याची उत्सुकता आहे.
80 सी अंतर्गत जी वजावट त्यात होम लोनवर 1.5 लाख रुपयांची कर वजावट मिळते. ती वाढवून 2 लाख रुपये करण्याचीही मागणी आहे. ती यावेळी होणार का याची उत्सुकता असेल.
इलेक्ट्रिक वाहनांवरच्या कर्जासाठी अधिक करसवलती जाहीर होण्याचीही अपेक्षा आहे.
गोल्ड बॉन्डसवरचा लॉक इन पिरीयड 5 वर्षांवरुन 3 वर्षे करण्याचीही मागणी होतेय.
याशिवाय पाच लाखापर्यंत पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन करमुक्त होणार का याचीही खूप चर्चा आहे. सध्या हा लाभ फक्त सरकारी कर्मचा-यांनाच मिळतो. खासगी कर्मचा-यांसाठी करमुक्त पीएफची मर्यादा सध्या अडीच लाख रुपये आहे. ती या बजेटमध्ये दुप्पट होण्याचीही शक्यता आहे.
बजेटच्या आधी एक दिवस प्रथेप्रमाणे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालही संसदेत मांडला जाईल. या वर्षात सरकार निर्गुंतवणुकीचं कुठलं टार्गेट ठेवतंय याचीही उत्सुकता असेल. एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचं बहुप्रतीक्षीत काम मागच्या वर्षात पार पडलंय. त्यानंतर आता एलआयसीच्या आयपीओमधून सरकार सरकारी हिस्सा कमी करण्याच्या विचारात आहे. त्याबाबत या बजेटमध्ये काय घोषणा होते याचीही उत्सुकता असेल.