फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पात काय आहेत करप्रस्ताव? काय स्वस्त, काय महाग?

Maharashtra Budget 2023 : उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला.

Devendra Fadanvis

Maharashtra Budget 2023 : उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. सर्वच क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूदी केल्या आहेत. प्रत्येक क्षेत्रासाठी घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी टीका केली तर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी कौतुक केलेय. देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये नवीन करप्रस्तावही सादर करण्यात आला. यामध्ये महिलांचे 25 हजारांपर्यंत उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय हवाई वाहतुकीला चालना मिळण्यासाठीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील हवाई प्रवास स्वस्त होईल. त्याशिवाय अनेक घोषणा केल्या आहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडणवीस यांनी करप्रस्ताव काय सादर केलेत पाहूयात.

असे आहेत करप्रस्ताव...

महिलांना आता मासिक 25,000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त करण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात केली. याआधी ही मर्यादा मासिक 10,000 रुपये होती. त्याशिवाय दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्याबदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसाय करातून सुटका करण्यात आली आहे. 

हवाई वाहतुकीला चालना -

हवाई वाहतुकीला चालना देण्यासाठी एटीएफ मूल्यवर्धित कर 18 टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थकारणाला चालना मिळेल. हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आले. बृहन्मुंबई महापालिका, पुणे महापालिका आणि रायगड जिल्हा या तीन क्षेत्रात विमानचालन चक्की इंधनावरील (एटीएफ) मूल्यवर्धित कराचा दर 25 टक्क्यांहून आता 18 टक्के करण्यात आले आहे. हा कर बेंगलोर आणि गोव्याच्या समकक्ष करण्यात आला. 

महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क

थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर करण्यात आली.  वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर कऱण्यात आली. ही नवीन अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत असेल. 1 मे 2023 रोजी प्रलंबित थकबाकीसाठी योजना लागू होणार आहे. कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापार्‍याची थकबाकी 2 लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. 1 लाख लहान व्यापार्‍यांना याचा लाभ होणार आहे. कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ होणार आहे. याचा सुमारे 80,000 मध्यम व्यापार्‍यांना लाभ होईल. 

आणखी वाचा :