Maharashtra Budget 2022 : राज्य शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील कृषी बाबतच्या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास शेतकर्‍यांना लाभदायक ठरतील, अशी प्रतिक्रिया स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी दिली. अनिल घनवट यांनी राज्य सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. मात्र, वीजबिलात सवलत देण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुर्ण दाबाने, दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात काही केलं नसल्याची खंतही यावेळी घनवट यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी व शेतकर्‍यांच्या गरजांचा विचार करून अनेक योग्य तरतुदी केल्या आहेत. केलेल्या तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी व निधीचा योग्य विनियोग केल्यास शेतकर्‍यांना दीर्घ काळासाठी लाभदायक ठरतील असा विश्वास घनवट यांनी व्यक्त केला. मात्र, वीजबिलात सवलत देण्याबाबत व शेतीसाठी पुर्ण दाबाने, दिवसा वीज पुरवठा करण्याबाबत काही पाऊले उचलली गेली नाहीत याची खंतही घनवट यांनी व्यक्त केली.
नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना कबूल केलेले 50 हजार रुपये देणे व भूविकास बॅंकेच्या कर्जातून शेतकर्‍यांना कर्जातून मुक्त करणे ही घोषणा उत्साहवर्धक आहे. कापूस व सोयाबीन या महत्वाच्या पिकांचे उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न होणार आहे. पण त्यात सुधारीत जी एम पिकांच्या चाचण्य‍ा घेण्यास मान्यता देण्याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे संभ्रम कायम असल्याचे घनवट म्हणाले.
अतिशय गरजेचे असलेले कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येणार आहे. तसेच 1 लाख एकरमध्ये नवीन फळबाग लागवड करण्यात येणार आहे. सोबतच निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले आहे. या बाबी शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक लाभ देणार्‍या ठरु शकतात. दुग्ध उत्पादनवाढीसाठी प्रयोगशाळा, शेळीपालन समूह, मत्स्य उद्योगाला भरिव मदत या शेतकर्‍यांना गरजेच्या तरतूदी आहेत.
शेतीसाठी आवश्यक संरचना निर्माण करण्यासाठी सिंचनासाठी भरीव तरतूद केली आहे. 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे अश्वासन देण्यात आले. 60 हजार नवीन वीज जोडण्या देण्यात येणार आहेत. मात्र, पुर्ण दाबाने पुर्णवेळ वीज पुरवठा करण्याच्या दिशेने काही प्रयत्न करण्याची भुमिका दिसली नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अद्यावत करण्यासाठी दिला जाणारा निधी मात्र अनावश्यक खर्च आहे. बाजार समित्यांना स्व:ताचे मोठे उत्पन्न असते. त्यातच मोठा भ्रष्टाचार होत असतो हा निधीसुद्धा असाच संचालक मंडळाच्या घशात जाण्याची शक्यता आहे. एकुणच शेतीसाठी हा अर्थ संकल्प स्वागतार्ह आहे. पण अंमलबजावणीवर बरेच काही अवलंबून आहे. नाहीतर ही बोलाचीच कढी व बोलाचाच भात ठरु शकते असेही अनिल घनवट यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या: