Economic Survey 2022: आज लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यात कृषी क्षेत्रात काहीअंशी सकारात्मक वाढ झाली असल्याचं दिसून येत आहे. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये 2020-21 साली कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये 3.6 टक्के सकारात्मक वाढ झाली आहे. यावर्षी चांगला मान्सून आणि विविध सरकारी उपाययोजनांमुळे हे शक्य झाले. पत उपलब्धता वाढवणे, गुंतवणूक सुधारणे, बाजार सुविधा निर्माण करणे, पायाभूत सुविधांना चालना देणे, कृषी क्षेत्रातील विकास आणि या क्षेत्राला दर्जेदार निविष्ठांची तरतूद वाढवणे अशा उपाययोजनांमुळं ही सकारात्मक वाढ झाली असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे.
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये 2020-21 साली कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये 3.6 टक्के सकारात्मक वाढ झाली आहे. यावर्षी चांगला मान्सून आणि विविध सरकारी उपाययोजनांमुळे हे शक्य झाले. पत उपलब्धता वाढवणे, गुंतवणूक सुधारणे, बाजार सुविधा निर्माण करणे, पायाभूत सुविधांना चालना देणे, कृषी क्षेत्रातील विकास आणि या क्षेत्राला दर्जेदार निविष्ठांची तरतूद वाढवणे अशा उपाययोजनांमुळं ही सकारात्मक वाढ झाली असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे.
अहवालात म्हटलं आहे की, आत्मनिर्भर भारत (ANB) अभियानासारखे उपक्रमासह इतर कृषी विकासाला चालना देणार्‍या योजना राबवल्यामुळं 2021-22 मध्ये 3.9 टक्के सुधारित वाढ साधण्यासाठी कृषी क्षेत्राला आणखी मदत होईल, असं अहवालात म्हटलं आहे.
कृषी क्षेत्रातील उत्पादनांसह क्षेत्राशी संबंधित पशुधन आणि मत्स्यव्यवसायात चांगली वाढ होत आहे आणि त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी करण्यास मदत झाली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या एकूण उत्पन्नापैकी GVA कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांच्या टक्केवारीतील वाटा देखील सुधारला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या GVA मध्ये शेतीचा वाटा 2020-21 मध्ये 20.2 टक्क्यांपर्यंत तर 2021-22 मध्ये 18.8 टक्के आहे. 2020-21 च्या अंदाजानुसार, देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी 308.65 दशलक्ष टन होईल असा अंदाज आहे. जो आधीपेक्षा 11.15 दशलक्ष टन जास्त आहे.
भारताचा विकास दर 8 ते 8.50 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त
पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 8 ते 8.50 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणानंतर अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेच्या पटलावर मांडला. देशाची अर्थव्यवस्था कोव्हिड पूर्व काळात असलेल्या अर्थव्यवस्थेतेच्या काळात (वर्ष 2019-20) आली असल्याचेही आर्थिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी देशाचं आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात येतो. या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारताचा विकास दर (जीडीपी) 8 ते 8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मुख्य भूमिका असणाऱ्या कृषी क्षेत्रात 3.9 टक्के, तर उद्योग क्षेत्रात 11.8 टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर सेवा क्षेत्रात 8.2 टक्के इतकी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. बॅंकिंग क्षेत्राची स्थिती मजबूत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सरकारी कर्ज कमी होण्याचा देखील अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत्या कच्च्या तेलाच्या भावामुळे वाढत्या महागाईवर केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, महागाई दर नियंत्रणात राहील असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Union Budget, Economic Survey 2022 LIVE Updates : आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; पाहा प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर...