Union Budget 2022 : कोरोना आणि निवडणुकांच्या रणधुमाळीत यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून ते अगदी व्यापाऱ्यांपर्यंत अनेकांना अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्यांनाही अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. भविष्य निर्वाह निधी (PPF) योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या कमाल ठेव रकमेत वाढ होईल, अशा पीपीएफ गुंतवणूकदारांनाही अर्थसंकल्पातून अपेक्षा आहेत. दरम्यान, एखादी व्यक्ती पीपीएफ खात्यात वर्षाला 1.5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकते. ही ठेव रक्कम आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर कपातीसाठी देखील पात्र आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टॅक्स एक्सपर्ट्सना अपेक्षा आहेत की, 2022 च्या अर्थसंकल्पात, PPF ची वार्षिक ठेव मर्यादा 3 लाख रुपये करण्यात यावी. त्यांनी कलम 80C ची ठेव मर्यादा 3 लाख रुपये करण्याची मागणीही केली आहे. सरकारनं ही मागणी मान्य केल्यास, 80C अंतर्गत एका वर्षात गुंतवणूकदारांना 1.5 लाख रुपयांऐवजी 3 लाख रुपयांची कर सूट मिळेल. सध्याची 1.5 लाख रुपये वार्षिक ठेव मर्यादा 2014 पासून बदललेली नाही.
पीपीएफचं डिपॉझिट लिमिट वाढण्याची मागणी करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, स्वयंरोजगार करदात्यांसाठी ही एकमेव सुरक्षित आणि कर-बचत योजना उपलब्ध आहे. पगारदार कर्मचाऱ्यांना विविध भविष्य निर्वाह निधी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय आहे. परंतु दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना म्हणून पगार नसलेल्या आणि स्वयंरोजगारासाठी पीपीएफ हा एकमेव पर्याय आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूक करून कर वाचवता येतो.
पब्लिक प्रॉविडंट फंडची वैशिष्ट्ये :
- सध्या या योजनेत 7.1 टक्के व्याज दिले जात आहे. सरकार दर तीन महिन्यांनी व्याजदराचा आढावा घेते. व्याजदर जास्त किंवा कमी असू शकतात.
- PPF खाते फक्त 500 रुपयांनी उघडता येते. मात्र नंतर दरवर्षी 500 रुपये एकाच वेळी जमा करावे लागतात.
- ही योजना 15 वर्षांसाठी आहे, जी रक्कम मधेच काढता येत नाही. परंतु, याला 15 वर्षांनी 5-5 वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकतं.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :