Economic Survey 2021-22 : भारताचा यंदाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता एक दिवस शिल्लक असताना 2021-22 सालच्या इकोनॉमिक सर्व्हेचं सादरीकरण करण्यात आलं. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या उपस्थितीत इतर मान्यवरही यावेळी उपस्थित होते. यंदाचा हा सर्व्हे (Economic Survey) दरवर्षीपेक्षा वेगळा होता. दरवर्षी दोन भागांत (Volume) सादर होणारा हा सर्व्हे यंदा एका भागात सादर झाला आहे. शिवाय यावेळी सर्व्हेच्या पानांची संख्याही 900 वरुन थेट 413 पानांवर आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या सर्व्हेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 8 ते 8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
हा अंदाज व्यक्त करताना काही गृहितकांचा आधार घेण्यात आला आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी महासाथीची लाट न आल्यास, मान्सून सामान्य असल्यास, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 70-75 डॉलर असावे आणि जागतिक पुरवठा साखळी सुरळीतपणे सुरू राहिल्यास हा जीडीपी दर गाठता येईल असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात येणार आहे.
कृषी क्षेत्रांतही 3.6 टक्क्यांची वाढ
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये 2020-21 साली कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये 3.6 टक्के सकारात्मक वाढ झाली आहे. यावर्षी चांगला मान्सून आणि विविध सरकारी उपाययोजनांमुळे हे शक्य झाले. पत उपलब्धता वाढवणे, गुंतवणूक सुधारणे, बाजार सुविधा निर्माण करणे, पायाभूत सुविधांना चालना देणे, कृषी क्षेत्रातील विकास आणि या क्षेत्राला दर्जेदार निविष्ठांची तरतूद वाढवणे अशा उपाययोजनांमुळं ही सकारात्मक वाढ झाली असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे.
आर्थिक सर्व्हेचं महत्त्व
हा सर्व्हे म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत झालेले बदल थोडक्यात विकास सांगत असते. दरम्यान आर्थिक सर्वेक्षणाचा विषय कायम वेग-वेगळा असतो. मागीवर्षी जीवन आणि उपजीविका वाचवा, तर 2018 मध्ये महिला सक्षमीकरणाचा विषयावर सर्व्हे होता. हा सर्व्हे मुख्यत: औद्योगिक, कृषी, रोजगार निर्यात इत्यादी सर्व क्षेत्रांतील बदलांची आकडेवारी सांगतो. तसंच त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात कशाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. हे यातून कळून येतं.
आर्थिक सर्व्हेचा इतिहास
सर्वात आधी 1950-51 साली पहिल्यांदा आर्थिक सर्व्हे सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी 50 पानांचा असणारा हा सर्व्हे मागील वर्षीतर 900 पानांवर पोहोचला होता. आता मात्र याची पानसंख्या कमी करण्यात आली आहे. दरम्यान या सर्व्हेतून उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातील तरतूदींबाबत माहिती समोर आली आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये भारतीय रेल्वेला अधिक प्रमाणात फंड मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय रेल्वे योजनेत ट्रान्सपोर्टेशनसाठी 26 ते 27 टक्क्यांवरुन थेट 40 ते 45 टक्क्यांपर्यंत तरतूदीची शक्यता आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे रेल्वे वाहतूकीवर परिणाम झाला आहे. हवाई वाहतूक बऱ्यापैकी ट्रॅकवर आली असली तरी रेल्वे वाहतूकी मागे असल्याने त्याला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असू शकते.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
- Night-time Luminosity in India : मागील 10 वर्षांत कसा उजळला भारत, इकोनॉमिक सर्व्हेमध्ये सॅटलाईटद्वारे साफ दिसत आहेत बदल
- Budget 2022: अर्थसंकल्प 2022 पासून ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या अपेक्षा काय, गाडी घेणं स्वस्त होणार का?
- Budget 2022: पीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वाढणार?; अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे लक्ष