शेतकऱ्यांना 6000 ऐवजी 8000 रुपये मिळणार? अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणांची शक्यता!

23 जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्यामुळे यावेळी केंद्र सरकार कोणत्या घोषणा करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे यावेळी शेतकऱ्यांसाठीही मोठ्या घोषणा होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकार यावेळी पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ करणार का? असे या निमित्ताने विचारले जात आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

शेतकरी सन्मान निधीमध्ये होणार वाढ?

केंद्र सरकार यावेळी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे चार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अर्थात ही फक्त शक्यता आहे. अर्तसंकल्प सादर झाल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या तरतुदी केल्या हे स्पष्ट होईल. गेल्या अनेक दिवसांपासून पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ करावी, अशी मागणी केली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सध्या शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000 रुपयांची मदत केली जाते. वाढती महागाई आणि  वाढता खर्च लक्षात घेता ही मदत 8000 रुपयांपर्यंत वाढवावी अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे सरकार या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मिळणारा शेतकरी सन्मान निधी 8000 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

किसान क्रेडिट कार्डसंदर्भात होऊ शकते मोठी घोषणा

सद्यास्थितीला किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. त्यासाठी सात टक्के व्याजदर आकारला जातो. विशेष म्हणजे किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजावर सरकारतर्फे 3 टक्के अनुदानही दिले जाते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना हे व्याज फक्त चार टक्के दराने मिळते. 4% ब्याज दर पर मिलता है। महागाई आणि शेतीच्या खर्चातील वाढ लक्षात घेऊन कर्जाची ही रक्कम 4-5 लाख रुपये केली जाऊ शकते. तशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

सौर कृषीपंपविषयी केली जाऊ शकते घोषणा

केंद्र सरकारकडून देशभरातील शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप दिला जातोय. त्यासाठी विशेष अनुदान दिले जात आहे. सौर कृषीपंपातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वापर हा चारा कापणे, गिरणी चालवणे तसेच इतर घरगुती कामांसाठी केला जावा, असे शेतकऱ्यांना वाटते. शेतकऱ्यांच्या याच मागणीसंदर्भात केंद्र सरकार काही तरतुदी करू शकते. 

जीएसटी कमी होण्याची शक्यता 

वेगवेगळ्या शेतीविषय उपकरणांवर जीएसटी आकारला जातो. याच जीएसटीला शेतकऱ्यांकडून विरोध केला जातो. सरकारने शेतकरी उपकरणांवरील जीएसटी हटवावा किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. हीच बाब लक्षात घेता केंद्र सरकार जीएसटी कमी करणे किंवा अनुदानात वाढ करणे असे निर्णय गेऊ शकते. अशा प्रकारे केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या आणि महत्त्वाच्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. 

हेही वाचा :