Liquor Policy: मद्यप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! फक्त 99 रुपयांना मिळणार तुमच्या आवडीचा ब्रँड, नेमकं धोरण काय?
Liquor Policy: मद्यप्रेमींसाठी (Liquor) एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू (CM Chandrababu Naidu) सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
Liquor Policy: सातत्याने वाढणाऱ्या दरांमुळे हैराण झालेल्या मद्यप्रेमींसाठी (Liquor) एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू (CM Chandrababu Naidu) सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मद्यप्रेमी लोकांसाठी नवीन धोरण (New policy) तयार केलं आहे. आंध्र प्रदेशातील मद्यप्रेमींना आता स्वस्त दारूची व्यवस्था सरकारनं केली आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लोकांना त्यांचा आवडता ब्रँड फक्त 99 रुपयांना खरेदी करता येणार आहे.
1 ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू होणार
आंध्र प्रदेश सरकारने नवीन दारु धोरण तयार केले असून, त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर रसिकांना त्यांचा आवडता ब्रँड केवळ 99 रुपयांमध्ये खरेदी करण्याची सुविधा मिळणार आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी अमरावती येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये राज्याच्या नवीन दारू धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. नव्या धोरणात राज्य सरकारने सर्व ब्रँडच्या दारूच्या किमती कमी केल्या आहेत. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशातील लोक कोणत्याही ब्रँडची दारू फक्त 99 रुपयांना विकत घेऊ शकतील. नवीन नियम पुढील महिन्याच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत.
आवडता ब्रँड फक्त 99 रुपयात
आंध्र प्रदेश सरकारचे नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर, ग्राहक कोणत्याही प्रस्थापित ब्रँडचा 180 मिली पॅक केवळ 99 रुपयांमध्ये खरेदी करू शकतील. आंध्र प्रदेश सरकारने नवीन मद्य धोरण तयार करताना गुणवत्ता, प्रमाण आणि परवडणारीता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले आहे.
दुकाने अधिक काळ सुरू राहतील
नवीन धोरणात इतरही अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता आंध्र प्रदेशातील दारू दुकानांना लॉटरी पद्धतीने 2 वर्षांसाठी परवाने दिले जाणार आहेत. सरकारने ही दुकाने उघडण्याचे तासही वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर आंध्र प्रदेशात सकाळी 10 ते रात्री 10 या वेळेत दारूची दुकाने सुरू करता येतील.
दुकानदारांना 20 टक्के नफा
नवीन धोरणानुसार, परवाना मिळवण्यासाठी 2 लाख रुपये अर्ज शुल्क आकारले जाईल, जे परत केले जाणार नाही. परवाना शुल्कासाठी 50 लाख ते 85 लाख रुपयांपर्यंत चार स्लॅब सेट केले आहेत. 10 टक्के दुकाने ताडी विक्रेत्यांसाठी राखीव असतील. राज्यात 15 प्रीमियम दारूची दुकाने उघडण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यांना 5 वर्षांसाठी परवाना दिला जाईल. नवीन धोरणानुसार, दारू दुकान मालकांना त्यांच्या विक्रीतून 20 टक्के नफा मिळेल.
सरकारच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार
नवीन दारू धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे आंध्र प्रदेशच्या महसुलात सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची मोठी वाढ होईल, असा विश्वास नायडू सरकारला आहे. यासोबतच नवीन धोरणामुळे राज्यातील गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासही मदत होईल, असे आंध्र प्रदेश सरकारला वाटते. या बदलामुळे राज्यातील दारू तस्करीलाही आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
