AC आणि फ्रिज खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मार्च 2027 पर्यंत कस्टम ड्युटी सवलत कायम, किमती वाढणार नाहीत
Budget Friendly Summers : एसी आणि फ्रिजच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या सुट्या भागांवरील कस्टम ड्युटी सवलत मार्च 2027 पर्यंत वाढवली आहे. यामुळे त्याच्या किमतींवर नियंत्रण राहण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : उन्हाळ्याच्या तीव्रतेसोबतच एसी (Air Conditioner) आणि फ्रिज (Refrigerator) यांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने एसी आणि रेफ्रिजरेटरच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या कलपुर्जांवरील सीमा शुल्क (Customs Duty) सवलत मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांवरील करभार कमी होणार असून ग्राहकांना किमती वाढीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
Customs Duty Exemption : कस्टम ड्युटी सवलत मार्च 2027 पर्यंत वाढवली
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार एसी आणि फ्रिजच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या काही आयातीत घटकांवर मिळणारी सीमा शुल्क सवलत आणखी एका वर्षासाठी कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होण्याचा दबाव कमी होईल.
AC Price Relief : एसीच्या किमती वाढण्याची शक्यता कमी
उन्हाळ्यात एसीची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. अशा वेळी कच्च्या मालाचा खर्च आणि आयात शुल्क वाढल्यास उत्पादन महाग होण्याची शक्यता असते. मात्र, सरकारच्या सवलतीमुळे कंपन्यांना अतिरिक्त कराचा भार सहन करावा लागणार नाही, त्यामुळे एसीच्या किंमती स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकते.
Refrigerator Price Benefit : फ्रिज खरेदी करणाऱ्यांनाही फायदा
रेफ्रिजरेटर उत्पादनासाठी लागणाऱ्या घटकांनाही हीच सवलत लागू असल्याने फ्रिजच्या किमतीतही मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ग्राहकांना या उन्हाळ्यात तुलनेने परवडणाऱ्या दरात फ्रिज खरेदी करता येऊ शकतो.
Make in India Boost : स्थानिक उत्पादनाला चालना
या निर्णयामागे 'Make in India' मोहिमेला चालना देण्याचा उद्देश आहे. भारतीय उत्पादकांना दीर्घकालीन नियोजन आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी अधिक स्थैर्य मिळणार आहे. किमतींमध्ये मोठी वाढ टाळल्यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांना थेट फायदा होणार आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात एसी आणि फ्रिजसारखी महत्त्वाची उपकरणे खरेदी करणे अधिक सोपे होऊ शकते.
Manufacturing Impact : रोजगारनिर्मितीलाही चालना
उत्पादन खर्चावर नियंत्रण आल्यामुळे उद्योग क्षेत्राला गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवणे सोपे होईल. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
