कोणत्या राज्यात सर्वात आधी 8 वा वेतन आयोग लागू होणार? कर्मचाऱ्यांचा पगारात सर्वाधिक वाढ कुठे होणार?
कोणत्या राज्यात प्रथम 8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार? आणि कोणत्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे पगार सर्वाधिक वाढणार हा सर्वांना पडलेला प्रश्न आहे. जाणून घेऊयात याबाबतची सविस्तर माहिती.
8th Pay Commission : केंद्र सरकारने 8 वा वेतन आयोग लागू केल्याची घोषणा केली आहे. यामुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. या आयोगाच्या शिफारशी 2026 मध्ये लागू होणार आहेत. मात्र, कोणत्या राज्यात त्याची प्रथम अंमलबजावणी होणार? आणि कोणत्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे पगार सर्वाधिक वाढणार हा सर्वांना पडलेला प्रश्न आहे. जाणून घेऊयात याबाबतची सविस्तर माहिती.
केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते पुन्हा शेड्यूल केले जातील. याचा फायदा अंदाजे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. मागील वेतन आयोगाप्रमाणे यावेळीही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 25 ते 30 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या राज्यांमध्ये प्रथम अंमलबजावणी होण्याची शक्यता?
केंद्र सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करते, तेव्हा राज्यांनाही त्या स्वीकारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जातात. मात्र, प्रत्येक राज्य आपल्या आर्थिक स्थितीनुसार आणि बजेटनुसार त्याची अंमलबजावणी करते. मागील अनुभव पाहता, उत्तर प्रदेश (UP), महाराष्ट्र आणि गुजरात या मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्यांनी यापूर्वी वेतन आयोग लागू केला होता. मात्र, मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्येही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता, पण त्याला वेळ लागला.
जेव्हा केंद्र सरकारने 2016 मध्ये 7 वा वेतन आयोग आणला तेव्हा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्ये त्याची अंमलबजावणी करणारे पहिले होते. यूपी सरकारने 1 जानेवारी 2016 पासून याची अंमलबजावणी केली, ज्यामुळे सुमारे 16 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. मध्य प्रदेश सरकारने जून 2017 मध्ये त्याची अंमलबजावणी जाहीर केली असली तरी ती 1 जानेवारी 2016 पासून प्रभावी मानली जात होती. तर, बिहारबद्दल बोलायचे झाले तर, येथील सरकारने 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात काहीशी ढिलाई दाखवली होती.
कोणत्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक पगार मिळणार?
8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, कोणत्याही राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार पूर्णपणे फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्त्यावर अवलंबून असतात. फिटमेंट फॅक्टर 2.86 पर्यंत वाढवल्यास किमान मूळ वेतन सुमारे 186 टक्क्यांनी वाढू शकते, असे तज्ञांचे मत आहे. जर उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशनेही हा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला तर तेथील प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याच्या किमान मूळ वेतनात सुमारे 186 टक्के वाढ दिसून येईल.
जर सध्या तुमचा किमान मूळ वेतन 22,000 रुपये असेल, तर 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, हा किमान मूळ वेतन वाढून 62,920 रुपये होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
