राज्यसभेत पंतप्रधानांचा चरणस्पर्श कधी होणार?

एखाद्या विषयावर चर्चा सुरु झाली. पहिल्या दिवशी ती पूर्ण दिवसभर यथासांग पार पडली. काही वक्त्यांचं बोलून झालं. काही उद्या बोलणार आहेत. पण अचानक विरोधकांना काहीतरी कारण सापडतं आणि मग गोंधळ सुरु होतो. म्हणजे पूर्ण दिवस चर्चा केल्यावर दुसऱ्या दिवशी विरोधकांना लक्षात यावं की, काल उगीच चर्चा केली राव. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा सर्व नवीनच प्रकार पाहायला मिळत आहे. नोटबंदीच्या मुद्द्यावर संसद गाजणार हे आधीच दिसत होतं. सुरुवातीचे काही दिवस गोंधळात जाणार, कामकाज होणारच नाही हे सगळ्यांनी गृहीतच धरलं होतं. पण आश्चर्यकारकरित्या राज्यसभेचं पहिल्या दिवशीचं कामकाज सुरळीत पार पडलं. एरव्ही संसदेमधील चर्चेसाठी पीठासीन अध्यक्ष हे ठराविक तासांचा कालावधी निश्चित करतात. प्रत्येक पक्षाला त्यांच्या खासदारांच्या संख्येनुसार बोलायला वेळ मिळतो. पण नोटबंदीचा हा विषय ऐतिहासिक असल्यानं सगळ्यांनीच विनंती केली की, या चर्चेला काही वेळेची मर्यादा नको. हवं तितकं बोलू द्यावं. विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेता, उपसभापतींनी ती मंजूरही केली. त्यानुसार ही चर्चा दोन-तीन दिवस चालू राहील अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण दुसरा दिवस उजाडला आणि पंतप्रधान सभागृहात उपस्थित नसल्यानं विरोधकांनी गदारोळ सुरु केला. पहिल्या दिवशीही ते सभागृहात नव्हतेच. पण किमान दुसऱ्या दिवशी ते सदनात येतील अशी आशा विरोधकांना होती. कारण गुरुवारी ते राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात हजेरी लावत असतात. पंतप्रधान हे राज्यसभेचे सदस्य नसले, तरी महत्वाच्या चर्चांना त्यांची उपस्थिती अपेक्षित असते. शिवाय हा निर्णय अर्थखात्याचा असला, तरी तो जाहीर खुद्द पंतप्रधानांनीच केला असल्यानं त्यांनीच उत्तर द्यायला हवं, अशीही मागणी विरोधकांनी सुरु केली. गेले चार दिवस राज्यसभेत यावरुनच गदारोळ सुरु आहे. पंतप्रधान अजूनपर्यंत काही संसदेत फिरकलेलेच नाहीत. देशाच्या चलनव्यवस्थेला मुळासकट हादरे देऊन, आपलं काम फत्ते करुन ते आता संसदेतील विरोधकांच्या अवस्थेची मस्त मजा बघत आहेत. संसदेत काँग्रेसतर्फे या चर्चेची सुरुवात आनंद शर्मा यांनी केली. इथं चर्चेला कोण सुरुवात करतंय, म्हणजे पक्षाचा ओपनिंग बॅटसमन कोण आहे याला फार महत्त्व असतं. प्रतिकात्मक अर्थानं तो त्या विषयातला जाणकार मानला जातो. त्यामुळे चिदंबरम यांच्याऐवजी आनंद शर्माच पहिल्यांदा उठल्यावर प्रेस गॅलरीत काहीशी चुळबुळ सुरु झाली. ''अरे अच्छा हुआ, नहीं तो जिन गरीबों को ज्यादा तकलीफ हुई है, उनको तो ऑक्सफर्डवाली अंग्रेजी थोडी ही समझ में आती है? कम से कम लोंगोको हिंदी में तो सुनने को मिलेगा'' आनंद शर्मा हे काँग्रेसचे पहिल्या बाकावरचे मेंबर आहेत. राज्यसभेत पंतप्रधान मनमोहन सिंह, ए.के.अँटोनी अशी अनुभवानं ज्येष्ठ मंडळी असली, तरी क्वचितच तोंड उघडतात. काँग्रेसतर्फे सभागृहातील आघाडी सांभाळायचं काम करतात ते गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी आणि आता नव्यानं दाखल झालेले कपिल सिब्बल आणि पी चिदंबरम. जीएसटीवरच्या चर्चेत चिदंबरम यांनीच काँग्रेसकडून खातं खोललं होतं. आनंद शर्मा एरव्हीही अनेक विषयांवर बोलतात, शिवाय त्यांना बोलायची इतकी हौस की अनेकदा उपसभापतीच नव्हे तर त्यांचे मागे काँग्रेसचे खासदारही कंटाळून यांना आवरण्याचे इशारे सुरु करतात. अनेकदा ते आपल्याच पक्षातल्या नेत्यांचा वेळ खाऊन बोलत असल्यानं त्यांचे सहकारीही वैतागतात. नोटबंदीवर मात्र त्यांनी पक्षाला आवश्यक अशी सुरुवात करुन दिली. म्हणजे कधी उपहासात्मक शैलीत, कधी आक्रमकपणे सूर चढवत, कधी सरकारच्या अधिकारांवर प्रश्न निर्माण करत त्यांनी जवळपास तासभर भाजपवर हल्ला चढवला. राज्यसभेतल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारनंच लेखी उत्तर दिलेलं होतं की, देशात 0.02 टक्के म्हणजे 400 कोटींच्या बनावट आहेत. मग अवघ्या 0.02 टक्क्यांसाठी तुम्ही 85 कोटींच्या नोटा का रद्द केल्या? सगळ्या देशातले लोक हे अपराधी असल्यासारखं चित्र का निर्माण केलं? असा त्यांचा सवाल होता. या आधी 1946 आणि 1978 मध्येही अशा प्रकारे नोटबंदीचा निर्णय झाला. मात्र त्यावेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोटा रद्द झाल्या नव्हत्या. लोकांना एवढा त्रास झालेला नव्हता हा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यांच्यानंतर माकपचे सीताराम येच्युरी, जेडीयूचे शरद यादव, मायावती यांचीही भाषणं झाली. लोकसभेत अजून चर्चाच सुरु होऊ शकलेली नाही. तिकडे कुठल्या नियमांतर्गत चर्चा करायची यावरुन गोंधळ सुरु आहे. म्हणजे सरकारला चर्चा हवीय, पण त्यावर मतदान नको. तर विरोधक नियम 56 अंतर्गतच चर्चेवर ठाम आहेत. ज्यात मतदानाचीही तरतूद आहे. लोकसभेत सरकारचं संख्याबळ हे राज्यसभेपेक्षा जास्त आहे. पण तरीही सरकार मतदानाची रिस्क घ्यायला तयार नाही. कारण, एकतर शिवसेनेसारखे मित्रपक्षही सोबत नाहीत. शिवाय नोटबंदीचा फटका बसलेले अजून कोणकोण छुपे विरोधक निघू शकतील याचा नेम नाही. त्यामुळे गेले चार दिवस फक्त चर्चा कुठल्या नियमानुसार करायची यावरुनच पाण्यात गेले. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे रोज लोकसभेच्या गेटमधून धोतराचा सोगा पकडून, कपाळ्यावर आठ्या घेऊन बाहेर पडतात. 2014 पासून लोकसभा अध्यक्षांनी आजवर एकदाही आमची स्थगन प्रस्तावाची मागणी मान्य केलेली नाही. किती दिवस सहन करणार असं तिरमिरीत ते सांगतात. दोन्ही सदनात अशी कोंडी झाल्यानं नेमकं कोण, कशी माघार घेणार यावरुन चर्चेचा पुढचा नूर ठरेल. पण विरोधक तूर्तास मागे हटतील असं दिसत नाही. कारण 23 नोव्हेंबरला संसदेतील गांधी पुतळ्याजवळ आंदोलन करायचं सगळ्या विरोधी पक्षांनी ठरवलं आहे. तोपर्यंत तरी त्यांना ही हवा तापवत ठेवावीच लागणार आहे. बाकी नोटबंदीवरच्या या लढाईत सगळ्यात आक्रमक, सरकारवर तेजीनं, प्रभावी हल्ले करतायत त्या ममतादीदी. सरकारनं हा निर्णय मागेच घ्यावा ही त्यांची मागणी अतार्किक असली, तरी ही राजकीय लढाई त्या आक्रमक मूडमध्ये खेळत आहेत. त्यातून काँग्रेसनं बरंच शिकण्यासारखं आहे. शिवाय गरीबांची बाजू घेऊन लढताना त्यांनी स्वत:चा इगोही आड येऊ दिला नाही. कारण थेट डाव्या नेत्यांना फोन करुन सोबत येण्याचं आव्हान त्यांनी केलं. साहजिकच ममतांकडे या लढाईचं नेतृत्व जातंय या भीतीनं डाव्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. उलट चीटफंडमधल्या आरोपींना वाचवण्यासाठी त्या अस्वस्थ झाल्यानंच त्यांना आम्हाला फोन करावासा वाटला, असा प्रतिहल्ला त्यांनी ममतांवर चढवला. शिवाय काँग्रेसनंही त्यांच्या सोबत राष्ट्रपती भवनावर जायचं टाळलं. काँग्रेसलाही नेतृत्व त्यांच्याकडे जायला नको याची खबरदारी घ्यायची होती. शेवटी शिवसेना, नॅशनल कॉन्फरन्स, आप या पक्षांसोबत ममता राष्ट्रपतींना भेटून आल्या. एका आठवड्यात ममता आता दिल्लीत परत येतायत. पुन्हा त्या रस्त्यावर उतरतायत. नोटबंदी जाहीर झाल्यावर सगळ्यात पहिली आणि तिखट प्रतिक्रिया तृणमूल काँग्रेसकडूनच आली होती. अजून तरी त्यांच्या आक्रमपणाशी कुणी मुकाबला करु शकलेलं नाही. दुसरीकडे आपल्या महाराष्ट्रातल्या दोन पक्षांच्या अवस्थेबद्दल सांगायचे तर, राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी निर्णयाच्या दुसऱ्या दिवशी मोदींचं या निर्णयाबद्दल कौतुक केलं. मधल्या काळात महाराष्ट्रातले सगळे पक्ष बोलत होते, जितेंद्र आव्हाडांच्या ट्वीटचा अपवाद वगळला, तर राष्ट्रवादीचं कुणी काही बोलत नव्हते. अर्थात मध्येच पुण्यात मोदीजी बारामतीच्या काकांचं मार्गदर्शन घ्यायला येणार होते. त्यामुळे साखरेच्या कार्यक्रमात तोंड कडू करुन घ्यायची कुणाला इच्छा नसावी. पण नंतर मात्र हळुहळू राष्ट्रवादीनं विरोधात बोलायला सुरुवात केली. राज्यसभेतल्या चर्चेत राष्ट्रवादीच्या प्रफुल्ल पटेलांनी अंमलबजावणीतल्या काही त्रुटींवर बोट ठेवलं. शिवाय आता मुंबईतल्या कार्यक्रमात तर थेट मोठे पवारच तुटून पडले. सामान्यांना कसा त्रास होतोय याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली. दुसरीकडे राज्यात गुरगुर करणारी शिवसेना एनडीएच्या बैठकीत मात्र गप्प होती. मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला शिवसेनेकडून खासदार आनंदराव अडसूळ उपस्थित होते. मात्र एनडीएत अगदी सर्वसहमतीनं हा ठराव मंजूर झाला. राष्ट्रपती भवनावर जो ममता बॅनर्जींनी मार्च काढला, त्याला काँग्रेससारखा विरोधी पक्ष उपस्थित नव्हता. मात्र शिवसेना त्यात उघडउघड सहभागी झाली. त्यानंतर आता शिवसेना खासदार पंतप्रधानांनाही भेटून आलेत. जिल्हा बँक, को-ओपरेटिव्ह बँकांवर जे निर्बंध घालण्यात आलेत ते शिथील करण्यात यावेत ही प्रमुख मागणी होती. आनंदराव अडसूळ, चंद्रकांत खैरे, संजय राऊत यांच्यासह 13 खासदार मोदींना भेटले. पण या भेटीत मोदींनी खासदारांना चांगलंच सुनावल्याचंही सूत्रांकडून कळतंय. संसदेतील पीएम ऑफिसमध्ये दुपारी बारा वाजता ही भेट झाली. बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेऊन मोदींनी यावेळी सेना खासदारांना टोमणा मारला. वर गेल्यावर मी बाळासाहेबांना सांगू शकेन की मी काहीतरी चांगलं काम करुन आलोय. तुम्ही ते सांगू शकाल का किंवा तुमच्यात ती हिंमत आहे का मला माहिती नाहीस अशा तिखट शब्दांत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे या नोटबंदीमागे उभं राहण्याबद्दल सेनेला सुनावलं. शिवाय या भेटीतलं मोदींचं पुढचं वाक्य आणखी धारदार होतं. तुम्ही कितीही विरोध केलात, तरी तुम्हाला आमच्यासोबतच यावं लागणार आहे. हे वाक्य गर्भित धमकीसारखंच आहे. सरकारमध्ये राहून अनेक मुद्द्यांवर शिवसेना ही सातत्यानं सरकावर टीका करते आहे. शिवसेना खासदारांची अशी एकत्रित भेट मोदींसमोर बऱ्याच कालावधीनंतर होत होती. त्यामुळे मोदींनी यावेळी वेळ साधून वचपा काढला असावा. नोटबंदीच्या या निर्णयावर खरंतर थेट पंतप्रधानांनी भेट दिल्यामुळे सेना खासदार काहीसे खुश होते. मात्र त्यांचा हा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. मोदींचा हा टोमणा अत्यंत जळजळीत होता. त्यामुळे या भेटीतून शिवसेनेनं नेमकं काय कमावलं हा प्रश्न उरतोच. मागणी मान्य झाली नाही, तर शिवसेनेची पुढची पावलं कशी असणार हे पाहणं त्यामुळे औत्सुक्याचं ठरणार आहे. आता नोटबंदीच्या निर्णयाला आता 2 आठवडे झालेत. सरकारनं 8 तारखेपासून 15 निर्णय हे मागे घेतलेत (शिथील केलेत). त्यामुळे सरकार गोंधळात असल्याची टीका होते आहे. शिवाय गेल्या आठवडाभरात पंतप्रधान दोनवेळा भावुक झालेत. आधी गोव्यात बोलताना माझ्या जीवाला धोका असल्याचं ते म्हणाले होते. तर आज भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत बोलताना ते पुन्हा भावुक झाले. या निर्णयाला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणू नका. हा निर्णय देशातल्या जनतेचा हिताचा आहे असं त्यांनी खासदारांना म्हटलं. आता यात भावुक व्हायचं काय कारण आहे माहिती नाही. सर्जिकल स्ट्राईक हा तंतोतंत, कुठलंही नुकसान होऊ न देता पार पाडला जातो. त्यामुळे नोटबंदीच्या निर्णयात कुठेतरी collateral damage झाल्याचं मोदी मान्य करतायत की काय? असाही सवाल उपस्थित होतो आहे. आणि असं सारखं बाहेर भावुक होणारे पंतप्रधान मग संसदेत पाऊल का ठेवत नाहीत, असाही प्रश्न आहे. कारण गेले चार दिवस केवळ त्यांच्या उपस्थितीवरुन गदारोळ सुरु आहे. पंतप्रधानांची उपस्थिती ही काही अनिवार्य नाहीय. शिवाय विरोधकांची मागणी मान्य केली सरकार त्यांच्यापुढे झुकल्याचा संदेश जातो. पण आता या मुद्द्याचा सरकार अजून किती अहंकार बाळगणार आहे. आणि त्यामुळे संसदेत पंतप्रधानांचा गृहप्रवेश नेमका कधी होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.