ब्लॉग : नगरोत्थानात खान्देशातील 4 शहरांचा समावेश

महाराष्ट्रात सरकारी यंत्रणेचा पहिला डिजिटल उद्घाटन कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. अमृत आणि नगरोत्थान अभियानांतर्गत राज्यातील 28 शहरांमध्ये 1 हजार 622 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे ई भूमीपूजन फडणवीस यांनी केले. व्हीडीओ कॉन्फरन्स व वेब कास्ट सारख्या यंत्र आणि तंत्राचा कौशल्याने वापर केल्याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. ज्या 28 शहरांच्या योजनांचे ई भूमीपूजन फडणवीस यांनी केले, त्या त्या शहरांमध्ये वेब कास्टद्वारे कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. फडणवीस यांनी उपस्थितांशी थेट संवाद साधला. या पुढील काळात योजनांच्या प्रगतीचा आढावाही फडणवीस यांना घ्यावा लागेल. एक प्रकारे ही 28 शहरे थेट "सीएमओ"शी जोडली गेली आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या नगरोत्थान कार्यक्रमात खान्देशातील 3 नगरपालिका आणि एक नगरपंचायतचा समावेश आहे. यात जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर व पाचोरा आणि धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा (नगर पंचायत) तसेच दोंडाईचा-वारवाडे पालिकांचा समावेश आहे. जामनेर शहर राज्याचे जलसंपदा व वैद्यकिय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांचे आहे. पाचोरा शहर शिवसेना आमदार किशोर पाटील यांचे आहे. शिंदखेडा व दोंडाईचा-वरवाडे पालिका या पर्यटन विकासमंत्री जयकुमार रावल यांच्या कार्यक्षेत्रात आहेत. जामनेरच्या नराध्यक्षा सौ. साधना महाजन असून त्या मंत्री महाजन यांच्या पत्नी आहेत. दोंडाईचा-वरवाडेच्या नगराध्यक्षा सौ. नयनकुंवर रावल या मंत्री रावल यांच्या मातोश्री आहेत. राज्यात शहरांचा विकास करुन नागरिकांना चांगल्या प्राथमिक सुविधा देत त्यांचे राहणीमान सुधारावे या हेतूने केंद्र व राज्य सरकार यांच्या अनुदानातून अमृत व नगरोत्थान योजना सुरु झाल्या आहेत. या अंतर्गत जामनेर शहरात भुयारी गटार व्यवस्था तयार करण्यासाठी 66.54 कोटी, पाचोरा शहरात भुयारी गटार योजनेसाठी 56.96 कोटी, दोंडाईचा-वरवाडे शहारात पाणी पुरवठा योजनेसाठी 20.91 कोटी आणि शिंदखेडा शहरात पाणी पुरवठा योजनेसाठी 21 कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. ई भूमीपूजन कार्यक्रमात अमृत अभियानातंर्गत 8 शहरांच्या योजनांचाही समावेश होता. यात जळगाव शहराचा समावेश झाला नाही. कारण जळगाव शहरासाठी असलेल्या सुमारे 178 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेची निविदा वादात अडकली आहे. ज्या ठेकेदारास निविदा मंजूर झाली तो ठेकेदार निविदेतील निकष पूर्ण करीत नाही असा आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल आहे. तिचा निकाल आलेला नाही. अमृत योजनेतील इतर 8 शहरांचे 826.72 कोटी रुपये खर्चांचे प्रस्ताव मार्गी लागले आहेत. जामनेर शहरात महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (राज्यस्तर) अंतर्गत भुयारी गटार (जलनिस्सारण व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासह) योजना राबविली जाईल. या योजनेचा खर्च 66.54 कोटी व निव्वळ व 70.06 कोटी ढोबळ असा आहे. या योजनेकरिता 85 टक्के शासकीय अनुदान व 15 टक्के रक्कम नगरपरिषद हिस्सा असा वित्तीय आकृतीबंध आहे. या योजनांतर्गत शहरात एकूण 112 कि.मी. लांबीच्या भुयारी गटारचे काम केले जाईल. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता 8 दशलक्ष लिटर क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारून ते पाणी शेती वापरासाठी दिले जाईल. शहरातील शौचालयांचे व सांडपाणी हे भुयारी गटारद्वारे नेवून त्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. पाचोरा शहरासाठी नगरोत्थान अभियानात 56.96 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या भूमिगत गटारींसाठी 42.5 कोटी, मुख्य गटारीसाठी 3.26 कोटी, नदी आणि रस्ता क्रॉसिंगसाठी 44 लाख, पंपिंग स्टेशन बांधकाम व डिझाईनसाठी 1.09 कोटी, इलेक्ट्रीकल आणि मॅकेनिकल कामांसाठी 1.88 कोटी, उर्ध्ववाहिनीसाठी 0.45 कोटी , डिलीवरी चेंबरसाठी 0.02 कोटी , मलशुध्दीकरण केंद्रासाठी 7.25 कोटी तर ॲप्रोच 200 मीटर रस्त्यांसाठी 0.07 कोटी असा निधी खर्च होणार आहे. शिंदखेडा येथे पूर्वी ग्रामपंचायत होती. तेव्हा शहरातील भुयारी गटार योजनेचा आराखडा 13 कोटींचा होता. त्यानंतर नगरपंचायत स्थापन झाली. शहराची हद्द वाढल्याने भुयारी गटार योजनेवरील खर्च 21 कोटीपर्यंत वाढला. मंत्री रावल यांनी लक्ष घालून ही योजना मंजूर करुन आणली. आता या योजनेसाठी सरकारकडून पहिल्या हप्तापोटी 6 कोटी 23 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या योजनेत इतर शहरातील कामांप्रमाणेच सांडपाणी व्यवस्थापन होणार आहे. दोंडाईचा शहरासाठी मंजूर नगरोत्थान योजनेत मंजूर 21 कोटींपैकी पहिल्या टप्प्याचा 5 कोटी 86 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. या योजनेत शहरातील अतंर्गत जलवाहिन्या बदलणे, अद्ययावत जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे, सर्व भागात समान दाबाने पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा बसविणे अशी कामे केली जातील. राज्य सरकारच्या नगरोत्थान योजनेत आपापल्या शहरांचा समावेश करुन मंत्री महाजन व मंत्री रावल यांनी विकास योजना राबवित मतदार संघ मजबूत केले आहेत. पाचोरा येथे शिवसेना आमदार पाटील यांनीही आपला प्रभाव दाखवला आहे. दोंडाईचा-वरवाडेसह शिंदखेडा शहराची जबाबदारीही मंत्री रावल यांनी पार पाडली आहे. जळगाव शहरासाठीच्या अमृत योजनेचे त्रांगडे फसले आहे. येथील मनपात शिवसेनेचे माजी आमदार सुरेश जैन प्रणित खान्देश विकास आघाडीची सत्ता आहे. या आघाडीचे व शहराचे भाजपचे आमदार सुरेश भोळे यांचे राजकीय सख्य नाही. शहरात योजनांतर्गत कामासाठी ज्या ठेकेदाराची निविदा मंजूर केली त्याला नगर विकास प्रधान सचिवासह आमदारांचा पाठिंबा आहे. पण, तो ठेकेदार विविदेत असलेले निकष पूर्ण करीत नाही हा आक्षेप दुसऱ्या ठेकेदाराने घेतला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात आहे. जळगाव शहरासाठी भाजप नेत्यांनी दिलेले निधी किंवा योजनांचे आश्वासन सध्यातरी लबाडा घरचे निमंत्रण ठरत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला 25 कोटींचा निधी व त्यातून करायची कामे वांध्यात आहेत. अमृत योजनेचे भवितव्य अधांतरित आहे. जळगाव शहरासाठी भाजप सरकारचा दृष्टीकोन सकारात्मक व्हायला हवा.