खान्देश खबरबात : पालकत्व हरवलेले तीन जिल्हे

खान्देशातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या तीनही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री सध्या उपरे आहेत. म्हणजेच, तिघेही जिल्ह्यांच्या बाहेर निवास करणारे आहेत. दोन-तीन महिन्यांतून कधीतरी सहलीवर आल्यागत तिघेही आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये हजेरी लावतात. नियमानुसार दर तीन महिन्यांनी जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक व्हायला हवी. ती तशी कधीही होत नाही. ज्या काही बैठका होतात त्यासाठी वर्षाच्या प्रारंभी २६ जानेवारी, मध्यंतरात १ मे आणि शेवटी १५ ऑगस्टला जोडून बैठका घेतल्या जातात. कारण, यानिमित्त जिल्हास्तरावर ध्वजारोहण करण्यासाठी पालकमंत्र्यांची हजेरी लागते आणि जोडून बैठकही होऊन जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या सव्वादोन वर्षांच्या काळात काही पालकमंत्र्यांचा कारभार हा असाच राहिला आहे. विधानसभेच्या नाशिक पदवीधर मतदार संघातील निवडणुकीच्या निमित्त सध्या आचारसंहिता लागू आहे. या नाशिक मतदार संघात जळगावसह धुळे, नंदुरबार जिल्हे समाविष्ट आहेत. या बरोबरच जळगाव जिल्हा परिषद व १५ तालुक्यांच्या पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठीही आचारसंहिता लागू झाली आहे. अशा वातावरणात आता तिघे पालकमंत्री बैठकाही घेऊ शकत नाहीत आणि विकास कामांचा पाठपुरावाही करु शकत नाहीत. म्हणजेच, मार्च महिन्याच्या प्रारंभापर्यंत स्थिती जैस थे राहील. जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री सध्या चंद्रकांत पाटील आहेत. गेल्या सव्वा दोन वर्षांत पाटील हे तिसरे पालकमंत्री लाभले आहेत. पहिले दीडवर्ष एकनाथराव खडसे हे मंत्रिमंडळात होते. जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तेच होते. जिल्हा विकासाशी संबंधित कामांचा त्यांनी धडाका लावला होता. खडसे यांनी पहिल्या वर्षात दोनवेळा फडणवीस यांना जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर आणले होते. फडणवीस यांनीही ‘हे देणार... ते देणार’ अशा घोषणा केल्या. मात्र, भोसरी (जि. पुणे) येथील एमआयडीसीतील भूखंड खरेदी प्रकरणी मंत्रीपदाच्या गैरवापराचा हेत्त्वारोप झाल्याने खडसेंनी स्वतःच मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर खडसेंचे जवळचे मित्र पांडुरंग फुंडकर (मलकापूर निवासी) यांच्याकडे पालकमंत्रीपद गेले. जवळपास ४ महिने त्यांच्याकडे पालकत्व होते. या काळात ते एकदाच जळगावी आले. जिल्हा नियोजन समितीची एक बैठक घेवून गेले. फुंडकर यांची अडचण होती की, पालकमंत्री म्हणून कोणाच्या सोबत काम करायचे?  एकीकडे मंत्री नसलेल्या खडसेंची भारतीय जनता पक्षावर पकड कायम आहे. दुसरीकडे राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचाही मुक्काम जळगावात असतो. महाजनांचे फडणवीस यांच्याशी गुळपीठ आहे. अशावेळी खडसे-महाजन या दोघांना सांभाळणे फुंडकरांना अडचणीचे वाटू लागले. म्हणून त्यांनीच जळगावचे पालकमंत्रीपद सोडल्याचे सांगण्यात येते. फडणवीस यांनी ही संधी साधून जळगावचे पालकमंत्रीपद पाटील यांच्याकडे दिले. पाटील हे जळगाव जिल्ह्यात संघ प्रचारक होते. त्यांची जळगावमधील संघीय मंडळींसोबत उठ-बस आहे. या परिवाराशी मंत्री महाजन यांचेही सख्य आहे. पालकमंत्रीपद पाटील यांच्याकडे आल्याने संघीय परिवार खूश आहे. या परिवारात त्यांना चंद्रकांतदादा म्हणतात. चंद्रकांत पाटील हे पहिल्यांदा दि. ५ जानेवारीस जळगावात येवून गेले. तेव्हा त्यांनी दरमहा जळगावात येणार असे म्हटले आहे. सध्या पदवीधर आणि जिल्हा परिषद निवडणूक आचारसंहितेचा अडथळा पाहता ते फारसे काही करण्याची शक्यता नाही. त्यांच्या कामाचा प्रभावही मार्च महिन्यात दिसेल. जळगाव शहरातील खड्डेमय रस्त्यांचा प्रश्न चर्चेत आहे. फडणवीस यांनी जाहीर केलेले २५ कोटी कधी मिळतील हा प्रश्न आहे. शहरातून असलेल्या महामार्गाच्या लगत समांतर रस्त्यांचा विषय आहे. अमृत योजनेतील निधीला आचारसंहितेचा अडथळा आहे. मनपावर असलेल्या हुडकोच्या कर्जाचे प्रकरण अधांतरी आहे. महिला रुग्णालय, नाट्यगृह बांधकाम रेंगाळले आहे. पाडळसे धरणाचे काम २ वर्षांपासून बंद आहे. सहकारी पतसंस्थांमधील बुडीत ठेवी आणि अडचणीतील ठेवीदारांचा प्रश्न आहे. अशा अनेक विषयांचा प्रलंबित अजेंडा पाटील यांच्या समोर आहे. धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मालेगावचे रहिवासी व शिवसेनेचे मंत्री दादाभुसे पाटील यांच्याकडे आहे. वेळ मिळेल तेव्हा दादाभुसे धुळ्यात येतात. धुळ्याविषयी त्यांना प्रेम, सहानुभूती असण्याचे काहीही कारण नाही. धुळ्यातील शिवसेनाही त्यांच्या सोबत नाही. धुळ्यातील शिवसेनेत ४ गट आहेत. जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी, मनपाचे माजी पदाधिकारी, जुने निष्ठावंत आणि अलिकडे शिवसेनेत येवून पदे बळकावलेले असे ४ गट आहेत. यापैकी मंत्री म्हणून दादाभुसे कोणालाही फारसे आदराचे नाहीत. पालकमंत्री आले तर हजेरी ... नाही आले तर ना खेद, ना खंत अशी स्थिती आहे. धुळे शहरातही अनेक विषय तापलेले आहेत. पांझरा नदीकाठ सुशोभिकरणाचा प्रकल्प आमदारांनी मंजूर करुन आणला आहे. मात्र, तेथे मंदिरे, घरे, तरणतलाव आदी अतिक्रमणांचा विषय आहे. एका मोठ्या शैक्षणिक संस्थेने अतिक्रमीत जागेत तरणतलाव बांधलेला आहे. प्रकरण न्यायालयात आहे. याशिवाय, शहरातील जवळपास २० मंदिरांचे बांधकाम अतिक्रमित आहे. ते तोडावे म्हणून आमदार आक्रमक असून शिवसेनेचा त्यांना विरोध आहे. या प्रकरणात दादा भुसे हे शिवसेनेला मदत करताना दिसत नाहीत. जिल्हा व पोलीस प्रशासनावर पालकमंत्र्यांपेक्षा आमदारांचा प्रभाव दिसतो. मंदिरांच्या अतिक्रमणांचा विषय गाजायला सुरवात झाल्यानंतर राजकीय पक्षांचे किंवा नेत्यांचे अतिक्रमित कार्यालयेसुद्धा चर्चेत आली आहेत. जवळपास सर्वांचीच कार्यालये कुठेतरी अतिक्रमण करतात. १३६ कोटींची पाणी योजना रेंगाळली आहे. अक्क्लपाडा प्रकल्पासाठी निधी मिळतोय पण त्याला गती देण्याची गरज आहे. धुळ्यातील विकास कामांची आणि वादविवादाच्या विषयांची अशी प्रलंबित यादी आहे. नंदुरबार जिल्हा पालकमंत्री पदाचाही असाच घोळ आहे. सव्वा दोन वर्षे नंदुरबारचे पालकमंत्रीपद गिरीश महाजन यांच्याकडे होते. त्याचवेळी त्यांच्याकडे नाशिकचेही पालकमंत्रीपद होते. त्यांनी धावपळ करीत एक-दोन बैठका घेतल्या. महिनाभरापूर्वी नंदुरबारचे पालकमंत्रीपद दोंडाईचा रहिवासी जयकुमार रावल यांना देण्यात आले. त्यांनी त्यानंतर दोन बैठका घेतल्या. मध्यंतरी नागपूर अधिवेशन होते.  डिसेंबर २०१६ मध्ये सारंगखेडा येथे चेतक फेस्टिव्हल झाला. हा फेस्टिव्हल मंत्री रावल व पर्यटन विभागाच्या नावाने घेतला गेला. प्रत्यक्षात तेथे काहींनी मनमानी करुन घेतली. फेस्टिव्हल म्हणून आयोजित केलेले अनेक कार्यक्रम बारगळले. चेतक महोत्सव घोड्यांच्या पारंपरिक बाजारासाठीच मर्यादित राहिला. उत्तर महाराष्ट्ररत्न पुरस्कार प्रदानाचा मोठ्ठा ढोल वाजवला होता. पुरस्कारासाठी ज्यांची नावे घेतली होती ती मंडळी आली नाही. फेस्टिव्हलचे एकूणच आयोजन फसले. असे का झाले याचा जाब मंत्री रावल यांनी विचारायला हवा. नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणताही मोठा प्रकल्प सध्या प्रलंबित नाही. तळोदा रस्त्यावरील हातोडा पुलाचे काम मार्गी लागू शकते. पालकमंत्री म्हणून रावल त्याला गती देऊ शकतात. नंदुरबार जिल्ह्यात भाजपची एक अडचण आहे. तेथे माजी मंत्री डॉ. विजय गावीत यांच्या कुटुंबाच्या भोवती भाजप फिरतो आहे. पण, गावीत मंत्री होवू शकत नाहीत. गावीतांच्या जिल्ह्यात मंत्री रावल फारसे प्रभावी होवू शकत नाहीत. आगामी उन्हाळ्यात जळगाव जिल्ह्यावर पाणी टंचाईचे फारसे संकट नाही. पण धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात आतापासूनच टंचाईच्या झळा बसत आहेत. पाणी टंचाई उपायोजनांसाठी आज नियोजन केले जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालकमंत्र्यांनी बैठका घेणे गरजेचे आहे. आचारसंहितेचा अडथळा अशा नियोजनासाठी येत नाही. बहुधा तीनही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आता दि. २६ जानेवारीच्या आसपासच दौऱ्यावर येतील. मग प्रशासन हालचाल करेल. तोपर्यंत जिल्हे आहेत भगवान भरोसे... ‘खान्देश खबरबात’मधील याआधीचे ब्लॉग : खान्देश खबरबात : खान्देशातील आरोग्य यंत्रणा सुधारणार खान्देश खबरबात : वाघुर, अक्क्लपाडा प्रकल्पांची कामे गती घेणार खान्देश खबरबात : खान्देशात भूजल पातळीत वाढ खान्देश खबरबात : खान्देशच्या औद्योगिक विकासाकडे लक्ष हवे!  खान्देश खबरबात : जळगाव, धुळे मनपात अमृत योजनांचे त्रांगडे खान्देश खबरबात : कराच्या रकमेत धुळे, जळगाव मनपा काय करणार? खान्देश खबरबात : करदाते वाढवण्यासाठी गनिमीकावा खान्देश खबरबात : खान्देशात पालिका निवडणुकांत खो खो… खान्देश खबरबात : ‘उमवि’त डॉ. पी. पी. पाटील यांची सन्मानाने एन्ट्री खान्देश खबरबात: उसनवारीच्या पालकमंत्र्यांमुळे प्रशासन खिळखिळे… !!! खान्देश खबरबात: मुख्यमंत्री जळगावसाठी उदार झाले… खान्देश खबरबात: खान्देशात डेंग्यूचा कहर खान्देश खबरबात : सारंगखेडा फेस्टिव्हल खान्देश खबरबात : जळगावच्या राजकारणात अस्वस्थ खामोशी! खान्देश खबरबात : खान्देशी काँग्रेस गलितगात्र खान्देश खबरबात : गाईंना कत्तलखान्यात पाठवणारे कोण असतात? खान्देश खबरबात : पोषण आहार घोटाळ्याचे रॅकेट खान्देश खबरबात : वैद्यकीय सेवा महागणार, IMA चा इशारा खान्देश खबरबात : पर्यटन विकासाला संधी खान्देश खबरबात : पावसाची पाठ, शेतकरी चिंतेत