खान्देश खबरबात : करदाते वाढवण्यासाठी गनिमीकावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्य नोटा चलनातून रद्द करुन ५०० आणि २००० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेतील जवळपास ८५ टक्के चलन रद्द करण्याचा निर्णय मोदींनी का घेतला? याविषयी उलट-सुलट दावे केले जात आहेत. उद्योजक, व्यापारी, भांडवलदार, नोकरदार आणि राजकिय लोकांनी दडवून ठेवलेला बेहिशोबी पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटा बंदीचे तसेच अर्थव्यवस्थेत बनावट नोटा वाढल्यामुळे मोदींनी हा निर्णय घेतला, असे दावे केले जातात. हे दोन्ही दावे सत्य असले तरी भारतातील कर प्रणालीत सुधारणा आणि करदात्यांची संख्या वाढविण्यासाठी नोटा बंदीचा टोकाचा निर्णय घेतला गेला हेही वास्तव कारण आहे. अर्थ व्यवस्थेला एक निश्चित शिस्त लावणारे व बळकटी देणारे अनेक निर्णय मोदी सरकार घेत आले आहे. त्यापूर्वी काँग्रेसच्या काळात आयकरशी संबंधित पॅनकार्डच्या सक्तीचा निर्णय झाला आहे. काँग्रेसच्याच काळात सुरू झालेल्या आधारकार्डला बँकांमधील खात्याशी जोडण्याची सक्ती मोदी सरकारने केली. गॅस सिलींडरसाठीचे सरकारी अनुदान आधारकार्ड क्रमांक जोडलेल्या बँक खात्यात जमा करणे सुरू झाले. प्रत्येक नागरिकाचे बँक खाते असावे म्हणून जन धन योजनांतर्गत सामान्य नागरिकांना शून्य बचत असूनही बँकेत बचत खाती सुरू करण्यास सवलत मिळाली. अर्थात, भारतातील सामान्यातील सामान्य माणसाचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न ८८ हजार ५०० रुपये आहे. तरी सुद्धा या वर्गातील अनेक नागरिक हे बँकांच्या व्यवहारापासून लांबच होते. मध्यंतरीच्या काळात केंद्र सरकारने देशांतर्गत काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी सवलत दिली. नवे उद्योग- व्यवसाय सुरू करण्याच्या धोरणात बदल केले गेले. मेक ईन इंडियाला प्रोत्साहन देणारे धोरण आखले. संपूर्ण भारतातील बाजारपेठेत वस्तू व सेवांवरील कर आकारणीत सुसूत्रता हवी म्हणून जीएसटी आणला. त्यानंतर ५०० व १००० च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय अचानक घेवून काळ्या पैशांमुळे विविध क्षेत्रात निर्माण झालेला चलन फुगवटा कमी करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, बनावट नोटांची पर्यायी व्यवस्था उद्धवस्त करणे हेही कारण आहेच. मोदी सरकारचे हे सर्व प्रयत्न भारतातील करप्रणालीत सुधारणा करणे आणि रितसर, योग्य कर भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढविणे या हेतूने सुरू असल्याचे लक्षात येते. भारतात दोन प्रकारची कर पद्धती आहे. पहिली म्हणजे, प्रत्यक्ष कर पद्धती. प्रत्येक नागरिक वर्षभरात जे उत्पन्न मिळवतो त्यातील करसवलत मर्यादेतील उत्पन्न वगळता जादाच्या उत्पन्नावर त्या व्यक्तिला भरावा लागणारा कर हा प्रत्यक्ष किंवा व्यक्तिगत कर प्रकारात येतो. दुसरी अप्रत्यक्ष कर पद्धती म्हणजे, देशातील नागरिक कोणतीही वस्तू अथवा सेवा तयार करुन विक्री करीत असेल, खरेदी करीत असेल अशा व्यवहारातून मिळणारा कर म्हणजे अप्रत्यक्ष कर पद्धती. या दोन्ही करांच्या वसुलीतून सरकारच्या तिजोरीत महसूल (उत्पन्न) जमा होते. जेवढे उत्पन्न जमा होईल, त्याच्या तुलनेत सरकार सामुहिक, सार्वत्रिक अथवा सार्वजनिक विकास योजनांवर खर्च करु शकते. म्हणजेच सरकारच्या उत्पन्नाचे व विकास कामांवरील खर्चाचे एक निश्चित गुणोत्तर असते. या गुणोत्तराच्या उत्तरातून देशाचा विकास दर निश्चित होतो. भारतात लोकसंख्येच्या तुलनेत आज तरी प्रत्यक्ष किंवा व्यक्तिगत कर वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. व्यक्तिगत उत्पन्न कागदावर खऱ्या रकमेत दाखविले जात नाही. त्यामुळे आयकर विभागाला छापे घालून, चौकश्या-तपासणी करुन कामकाज करावे लागते. नागरिकांनी स्वतःचे उत्पन्न स्वतःच दाखवावे म्हणून आयकर प्रपत्रांची रचना आहे. भारतात प्रत्यक्ष (डायरेक्ट-) कराचे प्रमाण एकूण करांच्या ३७ टक्के आहे. अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्टण) कर ६३ टक्के आहेत. विकसनशील राष्ट्रात सुद्धा प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण भारतापेक्षा जास्त आहे. दक्षिण आफ्रिकेत ५७ टक्के,  इंडोनेशियात ५५.८५ टक्के, रशियात ४१.३ टक्के आहे. अमेरिकेत ते ७५ टक्के आहे. भारतातील नागरिक कशाप्रकारे कर भरतात याचे पारदर्शक चित्र केंद्र सरकारने गतवर्षी जाहीरपणे मांडले. यासाठी सन २०१३ च्या आकडेवारीचा संदर्भ दिला. भारताची लोकसंख्या सध्या १२५ कोटींवर  आहे. सन २०१३ मध्ये सर्व प्रकारचा कर भरणारे ४ लाख ५७ हजार होते. त्यापैकी केवळ २ कोटी ८७ लाख नागरिकांनी व्यक्तिगत उत्पन्नाचे आयकर प्रपत्र भरले होते. यातील १ कोटी ६२ लाख नागरिकांनी कोणताही कर भरलेला नव्हता. म्हणजेच, केवळ १ कोटी २५ लाख नागरिकांनी व्यक्तिगत कर भरला होता. यातील १ कोटी ११ लाख नागरिकांनी दीड लाखांपेक्षाही कमी कर भरला होता. १०० ते ५०० कोटी रुपये कर भरणारे केवळ ३ नागरिक होते. त्यांनी ४३० कोटी रुपये कर भरला. १ ते ५ कोटी रुपये कर भरणारे केवळ ५ हजार नागरिक होते त्यांच्याकडून ८,९०७  कोटी रुपये कर स्वरुपात मिळाले. सन २०१३ चे चित्र सन २०१५ मध्येही फारसे बदलले नाही. कर भरणाऱ्यांची एकूण संख्या ५ कोटी १४ लाख आहे. कर भरणाऱ्यांची ही आकडेवारी काय दाखवते तर भारतात व्यक्तिगत कर भरणाऱ्यांची संख्या जशी कमी आहे तशीच आपले खरे उत्पन्न दाखविण्याबाबत नागरिक नाखूश आहेत. खरे उत्पन्न दाखवायचे नाही म्हणून मग कर चुकवेगिरीचे प्रकार घडतात. कर चुकवलेला पैसा हा रोखीने दडवून ठेवला जातो. किंवा तो सोने, मालमत्ता खरेदीत बेनामी प्रकारात गुंतवला जातो. व्यक्तिगत कर चुकवेगिरीचा एक परिणाम असाही आहे की, सरासरी कर सवलतीची मर्यादा ओलांडणारा नागरिक बाजारपेठेतील व्यवहार रोखीने करण्यास पसंती देतो. म्हणूनच बँकामार्फत होणारे चेक, कार्ड अथवा ऑनलाईन व्यवहाराचे प्रमाण देशात अवघे १० टक्के आहे. रोखीच्या व्यवहारांमुळे सर्वच क्षेत्रात चलन फुगवटा होवून तेजी व महागाई वाढण्याचे प्रकारही घडतात. देशातील नागरिक संपन्न मात्र सरकारची तिजोरी रिकामीच असे विरोधाभासाचे चित्र दिसत असते. जगभरातील विकसित देशांचा विचार केला तर त्यांच्या देशातील अर्थ व्यवस्थेत असलेल्या चलनापैकी ३४ ते ५१ टक्के पैसा हा कर स्वरुपात गोळा होवून सरकारी तिजोरीत येतो. भारतात हे प्रमाण केवळ १० टक्के आहे. अमेरिकेत ४५ टक्के, दक्षिण आफ्रिकेत १० टक्के, चीनमध्ये १९ टक्के व डेन्मार्कमध्ये ५१ टक्के नागरिक व्यक्तिगत कर भरतात. या देशांच्या विकसित होण्याचे हेही एक कारण आहे. भारतात सन २०१३ ते २०१५ मधील कर वसुलीची तुलना केली तर त्यात ९ टक्के वाढ दिसते. पण ही वाढ अप्रत्यक्ष कर वसुलीचे दर वाढल्याने झालेली आहे. करदात्यांच्या संख्येत तशी दखल घेणारी वाढ नाही. देशात व्यक्तिगत कर देणाऱ्यांची संख्या वाढली तर अप्रत्यक्ष कराचे दरही कमी होतील. भारतातील २० टक्के मध्यम वर्ग हा आता उच्च उत्पन्न वर्गात पोहचला आहे. या वर्गाला त्यांच्या उत्पन्नानुसार व्यक्तिगत कर भरण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे आता मोदी सरकारचे धोरण आहे. हाच वर्ग सध्या १ ते २ टक्के कर भरतो. केंद्र सरकारचा दरवर्षी अर्थ संकल्प सादर होताना सरकारचा अपेक्षित खर्च आणि सरकारचे उत्पन्न याच नेहमी वित्तीय तूट हा शब्द प्रयोग केला जातो. वित्तीय तूट याचा अर्थ सरळ सरळ जमा होणाऱ्या रकमेपेक्षा खर्चाची रक्कम जास्त. ही वित्तीय तूट इतर मार्गाने भरून काढू असे सांगते असते. मात्र, कोणत्याही प्रकारच्या वसुलीचे सोंग सरकारला आणता येत नाही. त्यामुळे समुहाच्या कल्याणकारी विकास कामांवरील खर्चाला कात्री लावून केवळ देनंदिन खर्चाचा गाडा ओढत सरकार काम करते. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, सरकारी तिजोरीत येणारा ६० टक्के पैसा हा सरकारी यंत्रणेच्या वेतनावर व लोकप्रतिनिधींच्या मानधनावर खर्च होतो. सरकारला जाणवणारी वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी करांच्या रचनेत बदल करणे आवश्यक झाले आहे. सरकारी उत्पन्न वाढीसाठी प्रत्यक्ष कर वाढवले तर भारतातली विषमता कमी होऊ शकेल असा पहिला उपाय दिसतो. देशातील विषमता समजून घ्यायची असेल तर आर्थिक सर्व्हेक्षणाची आकडेवारी सांगते की, भारतात ५ टक्के श्रीमंतांकडे भारताती ३८ टक्के संपत्तीची मालकी आहे. ६० टक्के लोकांकडे फक्त १३ टक्के संपत्तीची मालकी आहे. आता ही विषमता कशी दूर करावी हा प्रश्न केंद्र सरकार समोर आहे. ज्यांना अर्थकारण समजते ते तज्ञ म्हणतात की, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सरकारी करांचे दर कमी करा. त्यामुळे विकास दर वाढतो. पण, सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षीत उत्पन्न येत नाही. जर करांचे दर वाढवले, तर उद्योजकांना उत्पादन करण्यात रस वाटत नाही. उत्पादन घटते आणि मग विकास दर दर घसरतो. वित्तीय तूट कमी करण्याची दुसरा उपाय गर्भ श्रीमंतांवर अधिक कर लावला जावा हा सुद्धा आहे. मात्र, गर्भ श्रीमंतांचा सरकावर प्रभाव असतो व त्यांच्या आर्थिक हितांचे रक्षण करताना सरकार जास्त कर आकारणीला धजावत नाही. याच विषयावर जगातील इतर गर्भ श्रीमंत मात्र जादा कर देण्यास तयार असल्याचे दिसून येते. वित्तीय तूट कमी करण्याची तिसरा उपाय म्हणजे, सरकारने बड्या उद्योजकांना दिलेल्या कर सवलती किंवा कर्जमाफी बंद करणे. मात्र यात एक धोका असा आहे की, उद्योजकांना दिलेल्या कर सवलतीचा लाभ उच्च व मध्यम उत्पन्न गटांनाही मिळतो. भारतात इतर देशांच्या तुलनेत करांचे दर आणि विकास दर यात मोठी तफावत आहे. भारताचा हा दर अवघा १७. १८ टक्के आहे. इतर देशांमध्ये ब्राझीलचा ३५.५९ टक्के, रशियाचा ३६.९३ टक्के, चीनचा २८.१९ टक्के, दक्षिण आफ्रिकेचा २७.६३ टक्के, अमेरिकेचा ३०.८६ टक्के, यू.के.चा ३६.७५ टक्के, युरोपियन युनियनचा ४४.७६ टक्के आहे. वित्तीय तूट कमी करण्याचा सर्वांत शेवटचा उपाय म्हणजे, थेट काळा पैसा ज्याला आपण दडवून ठेवलेला पैसा म्हणू शकतो तो बाहेर काढणे. मोदी सरकारने गेल्या वर्षभरात या संदर्भातील केलेल प्रयत्न आता लभात येतात. मोदी सरकार दोन वर्षांपासून देशातील भांडवलदारांना व उद्योगपतींना परदेशात दडवून ठेवलेला भारतीय पैसा परत आणण्याचे आवाहन करीत आहेत. तशी संधी दिल्यानंतर त्याच्या पुठील टप्पा म्हणून ५०० व १००० च्या नोटा बंद करण्यात आल्या आहेत. याचा सरळ अर्थ हाच की, आता जुन्या नोटांच्या रुपाय असलेला पैसा नव्या चलनात बदलून घेण्यासाठी बँकांमध्ये भरा, त्यावरील रितसर कर दंडासह भरा आणि देशाच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेत आपले चलन अधिकृत करुन घ्या. कारण भारताचा काळा पैसा इतर देशांमध्ये दडवल्याचा अंदाज एकूण अर्थ व्यवस्थेच्या ३० ते ८० टक्के आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने भारतीय चलनातील ५०० व १०० च्या नोटा रद्द करुन जवळपास ८५ टक्के चलनच रद्द केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही राजस्व ज्ञानसंगम कार्यक्रमात बोलताना कर भरणाऱ्यांची संख्या ५ कोटींवरून दुप्पट अशा १० कोटींवर वाढविण्यासाठी आवाहन केले आहे. त्याचा संबंध हा आता नोटा बदलाशी तर्कशुद्ध पद्थतीन जोडता येत आहे. थोडक्या त नोटा बदलाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला आता २० ते २५ टक्के महसूल (उत्पन्न) वाढीचे उद्दिष्ट आहे. तसे झाले तर केंद्र सरकार शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज, स्वच्छता अशा अनेक कल्याणकारी योजनांवर खर्च करु शकेल. वित्तीय तूटूचे संकट असणार नाही. असेहोत गेले तर भारतीय समाज हा सुशिक्षित, सुदृढ, सुसंस्कृत आणि आनंदी होवू शकेल.  तसे होणे म्हणजेच महासत्ता झाल्या सारखेच असेल.

‘खान्देश खबरबात’मधील याआधीचे ब्लॉग :

खान्देश खबरबात : खान्देशात पालिका निवडणुकांत खो खो... खान्देश खबरबात : गिरीश महाजनांचं मैत्रीपूर्ण ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ खान्देश खबरबात : ‘उमवि’त डॉ. पी. पी. पाटील यांची सन्मानाने एन्ट्री खान्देश खबरबात: उसनवारीच्या पालकमंत्र्यांमुळे प्रशासन खिळखिळे… !!! खान्देश खबरबात: मुख्यमंत्री जळगावसाठी उदार झाले… खान्देश खबरबात: खान्देशात डेंग्यूचा कहर खान्देश खबरबात : सारंगखेडा फेस्टिव्हल खान्देश खबरबात : जळगावच्या राजकारणात अस्वस्थ खामोशी! खान्देश खबरबात : खान्देशी काँग्रेस गलितगात्र खान्देश खबरबात : गाईंना कत्तलखान्यात पाठवणारे कोण असतात? खान्देश खबरबात : पोषण आहार घोटाळ्याचे रॅकेट खान्देश खबरबात : वैद्यकीय सेवा महागणार, IMA चा इशारा खान्देश खबरबात : पर्यटन विकासाला संधी खान्देश खबरबात : पावसाची पाठ, शेतकरी चिंतेत