दिल्लीदूत: 2019 ची चाहूल ऐकली का?

  गेल्या दोन आठवडयांपासून तामिळनाडूत सुरु असलेलं राजकीय वादळ तूर्तास शांत झालंय. मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न पाहणाऱ्या शशीकला यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं आता जेलची वाट धरावी लागली आहे. या एका निकालानं तामिळनाडूचा राजकीय पट अगदी 180 डिग्री अंशात फिरवून टाकलाय. पण ही केवळ वादळापूर्वीची शांतता म्हणावी लागेल. कारण शशीकलांच्या कळपात असलेल्या आमदारांची संख्या बहुमतापेक्षा केवळ सात-आठनेच जास्त आहे. शिवाय 2019 च्या दृष्टीनं दिल्लीतले सत्ताधारी या राज्यावर घारीसारखी नजर ठेवून आहेत. योग्य वेळ येताच तामिळनाडूत शिरकाव करण्याची संधी ते शोधत आहेत. सध्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी एआयडीएमके एकसंध राहणंच भाजपच्या फायद्याचं असल्यानं त्यांनी या आगीत फार तेल ओतलं नाही. पण पुढच्या काळात पुन्हा भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पनीरसेल्वम यांनी अचानक दंड थोपटण्यामागे नेमकी कुणाची फूस आहे, याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. दक्षिण भारतीय लोक हे आपल्या अस्मितेबद्दल प्रचंड कट्टर असतात. सध्या तरी भाजप हा त्यांच्यासाठी परक्या पक्षासारखाच आहे, कारण या पक्षाचा चेहरा मुळात उत्तर भारतीय आहे. मात्र, सुपरस्टार रजनीकांत यांचा कल सध्या ज्या प्रमाणात भाजपकडे झुकू लागलाय, ते पाहता भाजपला 2019 साठी नेमकं काय खुणावतंय हे उलगडून सांगायची गरज नाही. जयललितांचं निधन झाल्यानं लोकसभेत 39 पैकी 37 खासदार, राज्यसभेत 18 पैकी 12 खासदार असेलला अण्णाद्रमुक हा शक्तीशाली पक्ष काहीसा पोरका झालाय. शिवाय तिकडे द्रमुकमध्येही करुणानिधींच्या वर्चस्वाला उतरती कळा लागली आहे. कुटुंबातल्या भांडणामुळे हा पक्ष काहीसा विस्कळीत झाल्यासारखा आहे. तामिळनाडूत राजकीय पाय रोवण्यासाठी याच्यासारखी संधी पुन्हा कधी मिळणार. 2019 ला आपण हिंदी भाषिक पट्ट्यातला भीम पराक्रम रिपीट करु शकणार नाही, याची वास्तववादी जाण भाजपच्या चाणक्यांना आहे. त्यामुळेच त्यांनी आतापासूनच काही नवी राज्ये फोकस करायला सुरुवात केली आहेत. सप्टेंबरमध्ये भाजपची कालिकतमध्ये जी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली, तेव्हापासूनच या प्लॅनिंगचा शुभारंभ झालेला आहे. अमित शहांनी 7 राज्यांमधल्या 115 नव्या जागा 2019 साठी लाल पेनानं मार्क करुन ठेवल्या आहेत. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ आणि ईशान्येकडील काही ही ती सात राज्यं आहेत. अगदी झूम करुन करुन या नव्या जागांचा शोध सुरु आहे. कारण भाजपला हे पक्कं माहिती आहे की, कितीही चांगली कामगिरी केली, तरी 2019 ला हिंदी भाषिक पट्ट्यात आधीचा परफॉर्मन्स रिपीट करणं हे महाकठीण काम आहे. त्यामुळेच या नव्या राज्यांवर काम करायला सुरुवात झाली आहे. त्या-त्या राज्यातल्या प्रभारी, महासचिवांना राज्यांचे इत्यंभूत तपशीलासह रिपोर्ट पाठवण्याचे आदेश मागेच दिले गेलेले आहेत. थोडं आकडयांवर नजर टाकली, तर भाजप इतक्या अभिनिवेशानं बाकीच्या राज्यांकडे का मोर्चा वळवतंय हे लक्षात येईल. भाजपप्रणित एनडीएनं 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत यूपीतल्या 80 पैकी 72, महाराष्ट्रात 48 पैकी 42, बिहारमध्ये 40 पैकी 31, गुजरातमध्ये 26 पैकी 26, राजस्थानात 25 पैकी 25, मध्य प्रदेशात 28 पैकी 25 आणि हरियाणात 10 पैकी 7 जागा जिंकलेल्या आहेत. मोदींची गुजरातमधली कारकीर्द पाहिली, तर निवडणुकीच्या एक वर्षे आधी ते गिअर बदलतात. तसा प्रयत्न 2019 लाही ते करतीलच. पण तरीदेखील हे यश जसंच्या तसं पुन्हा मिळवणं जवळपास अशक्यच आहे. याउलट देशातली काही राज्यं अशी आहेत, ज्यांना 2014 मध्ये मोदी लाटेची साधी झुळूकही जाणवली नव्हती. ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला 42 पैकी केवळ 2, नवीन पटनाईक यांच्या ओडिशामध्ये 21 पैकी केवळ 2 जागा मिळालेल्या. दक्षिण भारतात तर स्थिती आणखी वाईट. तामिळनाडूत 39 पैकी केवळ 1, तेलंगणामध्ये 17 पैकी 1, आंध्र प्रदेशमध्ये टीडीपीला सोबत घेऊनही 25 पैकी केवळ 2 आणि केरळमध्ये तर खातंही उघडता आलेलं नाही. त्यातही ओडिशा आणि कर्नाटक या दोन राज्यांत स्थिती सर्वाधिक सुधारण्याची आशा भाजपला आहे. कारण कर्नाटकमध्ये येडीयुरप्पा, तर ओडिशामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचा चेहरा भाजपकडे आहे. ओडिशात अगदी काल परवा झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे निकालही त्यादृष्टीनं महत्त्वाचे आहेत. कारण ओडिशात कधी नव्हे ते भाजप दोन नंबरवर पोहचला आहे. शिवाय एक नंबरवर असलेल्या बिजू जनता दलाच्या इतक्या जवळ की नवीनबाबूंना आत्तापासूनच घाम फुटायला सुरुवात झालेली असेल. अजून पुढच्या टप्प्यातले निकाल बाकी आहेत. मात्र, आत्ताच 364 पैकी 200 जागा बीजेडीनं, तर 130 जागा भाजपनं जिंकल्यात काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ 27 जागा आलेल्या आहेत. पक्षाच्या चिन्हावर लढल्या जाणाऱ्या या निवडणुका सत्ताधीशांच्या कामाचं प्रगतीपुस्तक दाखवत असतात. त्या दृष्टीनं पाहिलं तर भाजपची ओडिशातली ही मुसंडी अचंबित करणारी आहे. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशच्या प्रचारसभेतही पंतप्रधान मोदींनी या स्थानिक निवडणुकीतल्या विजयाचा आवर्जून उल्लेख केला. कौतुकाचे दोन शब्द कधी कानावर न पडलेल्या भाजपच्या ओडिशातल्या कार्यकर्त्यांना थेट पंतप्रधानांच्या शाबासकीनं नक्कीच हुरुप आला असेल. शिवाय या ठिकाणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारखं अतिशय दमदार युवा नेतृत्व भाजपकडे आहे. ओडिशामध्ये नवीनबाबूंना टक्कर देण्यासाठी भाजपकडून धर्मेंद्र प्रधान हेच मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असणार असं भाजपवाले आत्तापासूनच ठामपणे सांगू लागले आहेत. त्यामुळे 2019 च्या दृष्टीनं ओडिशा हे पुढे काय काय रंग दाखवतं हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. या आठवड्यात तामिळनाडू आणि ओडिशा या दोन राज्यातल्या घडामोडींनी 2019 ची चाहूल दिली आहे. तामिळनाडूतला राजकीय ड्रामा हा तर तिथल्या चित्रपटांप्रमाणेच भडक, नाट्यमय प्रसंगांनी भरलेला. गपगुमान खुर्ची सांभाळणाऱ्या पनीरसेल्वम यांच्यातला स्वाभिमान जागं होणं, ही जितकी धक्कादायक गोष्ट. आणि तितकंच धक्कादायी होतं आजवर पडद्याआडचं राजकारण बघणाऱ्या शशीकलांनी पक्ष आणि पाठोपाठ राज्य ताब्यात घेण्यासाठी दाखवलेली खुनशी महत्वाकांक्षा. पनीरसेल्वम यांनी बंड पुकारल्यानंतर तामिळनाडूत भाजप पुन्हा एकदा अरुणाचल पॅटर्न राबवेल बघा, असं मत दिल्लीत एका विरोधी पक्षाच्या खासदारानं मांडलं होतं. म्हणजे सुरुवातीला पक्ष फोडायचा, पक्षातल्या बंडखोरांना हवा द्यायची, कालांतरांनं त्याच बंडखोरांना सत्तांतरासाठी उचकावायचं, राज्यपालांच्या मदतीनं असं बंडखोरांचं सरकार स्थापन होऊ द्यायचं, गरज पडलीच तर राष्ट्रपती राजवट आहेच. आणि मग नंतर वेळ आली की, बंडखोरांची अख्खी टोळीच भाजपमध्ये सामील करुन घ्यायची. अर्थात अरुणाचल आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांची राजकीय प्रकृती ही भिन्न आहे. तामिळी जनतेला जरा देखील चाहूल लागली की, बाहेरुन काही काड्या घालण्याचे उद्योग सुरु आहेत. तर इथली जनता चवताळून उठेल. त्यामुळे भाजपला हे राज्य अगदी सावधपणेच हाताळावं लागणार आहे. मुख्यमंत्रीपदावरुन भांडण सुरु झाल्यानंतर, राज्यपाल विद्यासागर राव हे निर्णय घ्यायला बराच वेळ लावत होते. त्यामुळे शशीकलांनी त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोपही केलेला. राज्यपालांचा हा वेळकाढूपणा आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल यात एक संगती जरुरु आहे. शशीकलांच्या बेहिशेबी संपत्तीबद्दलचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा इथल्या राजकीय वर्तुळाला अनपेक्षित होता. कारण सहसा हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात बदलला जात नाही. भ्रष्टाचारविरोधी लढाईला या निकालानं मोठं यश मिळालं यात शंका नाही. पण त्याचे राजकीय परिणाम तामिळनाडूत उलटफेर करणारे ठरणार आहेत. शशीकलांना जयललितांइतकी लोकप्रियता नाही, त्यामुळे त्यांना सेटल होऊ देण्याआधीच पक्ष जितका जमेल तितका अस्थिर करण्यात सर्व विरोधकांना स्वारस्य आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतल्या या राजकीय नाट्याचा पार्ट टू काय असणार? याकडे सगळे श्वास रोखून पाहतायत. काय सांगावं या पार्ट टूमध्ये सुपरस्टार रजनीकांत याचीही काही भूमिका असेल तर हा पार्ट पहिल्यापेक्षा अधिक रंजक, मसालेदार होणार यात शंका नाही. रणनीतीच्या दृष्टीनं पाहिलं तर 2019 ची लढाई आता फार लांब राहिलेली नाही. यूपीसह पाच राज्यांचा धुरळा शांत झाल्यावर लगेचच लोकसभेसाठी कागदावरची तयारी सुरु होईल. पुढच्या काळात मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड या भाजपशासित राज्यांच्याही निवडणुका आहेत. त्यातही गुजरातची निवडणूक सर्वाधिक महत्वाची असेल. कारण पंजाब, गोव्यानंतर आता केजरीवाल गुजरातमध्येही भाजपसमोर डोकेदुखी बनण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आपल्या शक्तीस्थानांवर विसंबून न राहता नवी टार्गेट शोधण्याची रणनीती भाजपसाठी आवश्यक बनलीय. तामिळनाडू, ओडिशात तर त्याची चाहूल सुरु झालीय. इतरत्र काय होतं हे लवकरच कळेल.