दिल्लीदूत : एक अनुभव राजधानीतल्या बाबूशाहीचा

प्रांजल पाटील पहिल्या प्रयत्नात यूपीएससीची परीक्षा पास झाली. भल्याभल्यांना जे जमत नाही. ते तिनं करुन दाखवलं. डोळ्यांनी शंभर टक्के अंध असूनही मे महिन्यात यूपीएससीचे निकाल लागल्यावर सगळीकडून तिच्या यशाचं, जिद्दीचं कौतुक झालं. मोठ्या आशेनं, उमेदीनं ती या व्यवस्थेचा भाग बनू पाहत होती. पण अवघ्या चारच महिन्यांत तिच्या या स्वप्नांना तडे जाऊ लागले. ज्या व्यवस्थेत प्रवेश करुन काहीतरी बदलायचं स्वप्न ती पाहत होती, ती व्यवस्था किती संवेदनाहीन, बोथट आहे याचे चटके तिला सुरुवातीलाच जाणवायला लागले. यूपीएसससीच्या पहिल्या प्रय़त्नातच उत्तीर्ण होऊन प्रांजलनं 773 वा क्रमांक मिळवला होता. तिच्या रँकनुसार तिला इंडियन रेल्वे अकाऊंट सर्व्हिस देण्यात आली होती. या पोस्टचं वितरण हे यूपीएससीच्या मेरीट लिस्टनुसार डीओपीटी(department of personnel and training) जे पीएमओ राज्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असतं ते करतं. पत्र मिळाल्यानंतर तिचं ट्रेनिंग डिसेंबरमध्ये सुरु होणं अपेक्षित होतं. मात्र इतर विद्यार्थ्यांना पत्रं मिळाली, तरी प्रांजलला मात्र कुठलंच पत्र, ऑफर लेटर काही मिळालं नाही. तेव्हा तिनं रेल्वे आणि डीओपीटी मंत्रालयात चकरा मारायला सुरुवात केली. चौकशीत कळलं की100 टक्के अंध असल्याचं कारण दाखवत रेल्वे अकाऊंट सर्व्हिस तिला नाकारण्यात आलीय. सरकारी नियमच ते, त्यांना अलीकडचं पलीकडचं काही दिसत नाही. शिवाय हे तर दिल्लीतले बाबू. सगळा देश आपणच कसा चालवतो याच आविर्भावात असतात. सव्वा महिना होत आला तरी आपण जिद्दीनं मिळवलेली पोस्ट आपल्याला का मिळत नाही या उत्तराच्या शोधात ती फिरत होती. सरकारी पातळीवर काही अक्शन होईना,  तेव्हा तिनं पब्लिक प्लॅटफॉर्म वापरायचं ठरवलं. खरंतर शनिवारीच तिचा फोन आलेला, पण तेव्हा समाजवादी पक्षाची दंगल कव्हर करायला लखनऊमध्ये पोहचलो होतो. दिल्लीत आल्यावर नक्की भेटू इतकं सांगितलं. तोपर्यंत तिनं फेसबुकवरही व्यथा मांडलेली. मुळात प्रांजलला जो अनुभव आला तो प्रशासनाची निर्बुद्धता दाखवणारा आहे. एकदा मला पोस्ट डीओपीटीनं दिलेली आहे, तर ती रेल्वे कुठल्या हक्कानं नाकारतंय. मुळात यूपीएससीची परीक्षा घेतानाच तुम्ही सगळ्या शारीरीक क्षमतांची तपासणी करता. त्यानुसारच दिव्यांगांसाठी काही विशेष पोस्ट राखीवही असतात. मग ही पोस्ट वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ती नाकारुन माझ्या मेरिटचा, माझ्या कष्टाचा अपमान का असा तिचा सवाल होता. शिवाय पोस्ट नाकारल्यानंतरचं सगळं कम्युनिकेशनही तिला एकतर्फी म्हणजे स्वत:लाच करावं लागत होतं. रेल्वे मंत्रालयातला तिचा अनुभवही काही सुखद नव्हता. पोस्ट नाकारल्यानंतर काही कळवण्याची साधी तसदीही ना डीओपीटी घेत होतं, ना रेल्वेवाले. त्यामुळे ती वैतागली होती. अंधत्वावर मात करत यूपीएससी पास होणं सोपं आहे, पण मंत्रालयात जाऊन अधिकाऱ्यांना भेटणं हे महादिव्य अशा शब्दात तिनं तिचा त्रागा व्यक्त केला. तंत्रज्ञान एवढं पुढारलंय की दिव्यांगांना कुणावर अवलंबून राहावं लागत नाही. तरीदेखील त्यांच्या क्षमतांवर असा अविश्वास का? तेदेखील अशा मुलीवर जिनं देशातील सर्वात अवघड मानली जाणारी परीक्षा पहिल्या झटक्यात पास केली. मंगळवारी संध्याकाळी एबीपी माझानं प्रांजलची ही मुलाखत दाखवली. त्यानंतर रेल्वे भवनात पोहोचून संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलायला सुरुवात केली. त्यांचं म्हणणं होतं की हो ही मुलगी आमच्याकडे तीन चार वेळा आली होती. पण या केसमध्ये डीओपीटीची चूक झालेली आहे. त्यांनी ही पोस्ट तिला देताना विचार करायला हवा होता. नियमानुसार आम्ही काहीच करु शकत नाही. कारण अकाऊंट सर्विस असली तरी वेळ पडल्यास तिला महिन्यातून दोन वेळा रेल्वेतून प्रवास करावा लागू शकतो. वर रेल्वेच्या कुठल्याच खात्यात 100 टक्के अंधांना सामावलं जाऊ शकत नाही अशीही मखलाशी त्यांनी केली. ही झाली त्या दिवशीची गोष्ट. दुस-या दिवशी सकाळी सुरेश प्रभूंच्या कानावर ही केस पोहोचावी यासाठीचे प्रयत्न सुरु होते. सकाळी रेल भवनात पोहचल्यावर तिथले अधिकारी सांगू लागले की डीओपीटीकडून तिला कम्युनिकेशन झालंय कालच. तिला चेक करायला सांगा. पोस्टल सर्व्हिस देण्यात आलीय. आमचा याच्याशी काही संबंधच नाही. याच्याशी पुढचं आता डीओपीटी आणि ती पाहून घेतील. मुळात एक पोस्ट काढून दुसरी देण्यात सरकार काही प्रांजलवर मेहेरबानी करत नव्हतं. तिच्या हक्काचीच पोस्ट तिला मिळायला हवी. पोस्टल सर्व्हिस ही तिनं फार्म भरताना 13 व्या क्रमांकावर लिहिलेली, तर रेल्वे अकाऊंट 7 व्या. मग तुमच्या सोयीनुसार, तिला कुठेही अडजस्ट करणार का? तिच्या वर्षभराच्या मेहनतीचा, मुळात तिच्या गुणांचा काही आदर करणार की नाही. पण रेल्वे अधिकारी सरकारी आकडे, नियम दाखवण्यातच वेळ घालवत होते. आम्ही डीओपीटीला 8 नोव्हेंबरलाच कळवलं होतं, या नेमणुकीसंदर्भातली कागदपत्रं परत पाठवली होती. पण त्यांनी आम्हाला प्रतिसाद कधी दिलाय बघा.. 12 डिसेंबरला... मग यात कुणाची चूक आहे. त्यांनी सव्वा महिने काहीच केलं नाही. थोडक्यात जबाबदारी इकडून तिकडे ढकलणं सुरु होतं. शिवाय अपंगांच्या नोकरीबद्दलचे सगळे नियम हे सामाजिक न्याय खातं तयार करत असतं. त्यांनी एक यादी तयार केलीय, ज्यात स्पष्ट लिहिलेलं आहे की 100 टक्के अंध असल्यास ही कामे करता येत नाहीत. तुम्ही त्यांना विचारा ना, रेल्वे मंत्रालयातून हाकलण्यासाठीचा एक प्रयत्न. अधिकाऱ्यांसोबत डोईफोड करतानाच समांतरपणे प्रभूंच्या कानावर ही गोष्ट घालायचे प्रयत्न सुरु होते. त्याला अखेर यश आलं. कुठलाही वेळ न दवडता त्यांनी या प्रकरणाचा संवेदनशीलपणे विचार करण्याचं मान्य केलं. तातडीनं प्रांजलला तिची ओरिजनल पोस्ट मान्य करायचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. खरंतर प्रांजलप्रमाणेच अनेक अपंगांना यूपीएससी उत्तीर्ण झाल्यावर असाच अनुभव आलाय. प्रत्येकाला आपली केस स्वतंत्रपणे लढावी लागते, मग कुठे प्रशासनाला जाग येते. काहींना तर कोर्ट कचेऱ्याही कराव्या लागल्यात. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयानं उशीरा का होईना, पण तत्परता दाखवली. कदाचित थेट मंत्र्यांपर्यंतच हे प्रकरण पोहचलं नसल्यानं बाबूशाहीच्या प्रतापामुळे रेल्वे आणि पर्यायानं रेल्वेमंत्री बदनाम होत होते. कुठे चाकोरीबाहेर जायचं हे कळण्यासाठी संवेदनशील मन आणि अंगी सूज्ञपणा असावा लागतो. रेल्वेमंत्र्यांनी तो दाखवला, त्यामुळे प्रांजलला तिच्या हक्काची पोस्ट अखेर मिळाली. निर्णयानंतर प्रांजलच्या चेहऱ्यावर खुशी होती. पण अजूनही अधिकृत पत्र हाती नसल्यानं तिनं अजून पालकांनाही कळवलं नव्हतं. मला जो त्रास झालाय तो भविष्यात इतरांना सहन करावा लागू नये असंही तिनं बोलून दाखवलं. प्रांजलनं उल्हासनगर ते सीएसटी असा लोकल प्रवास करुन झेवियर्समधलं शिक्षण पूर्ण केलंय. जेएनयूसारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठात एमए पूर्ण केलं. आता ती पीएचडीही करतेय. त्यामुळे ती किती गुणी, हुशार मुलगी आहे, हे वेगळं सांगायला नको. चोवीस तासात दिल्लीतल्या बाबूशाहीचा जो अनुभव घेतला, तो मात्र कधीही न विसरता येणारा. रेल भवनमधून बाहेर पडताना मनात हेच येत होतं. एक महिनाही झालेला नाही अजून, संसदेत दिव्यांग संरक्षण हक्क विधेयक मंजूर झालेल्या गोष्टीला. तेव्हा भारे दिव्यांगासाठी आम्ही काय काय करतोय याची आकडेवारी सादर होत होती. मन की बातमध्येही त्याचा उल्लेख होताच. पण कधीकधी सरकारनं निर्णय करुन काही उपयोग नसतं. राबवणारी तर प्रशासकीय व्यवस्थाच असते. अर्थात यातही काही चांगले अधिकारी भेटलेच. काहींनी आपलं नाव कुठे येणार नाही या अटीवर काय काय कायदेशीर पावलं उचलू शकता याची उत्तम माहितीही दिली. त्यामुळे सगळ्यांना एकजात लेबल लावणंही चुकीचंय म्हणा. पण रेल भवन ते संसद हे अंतर अवघं 50 मीटरही नसेल. ज्या संसदेत दिव्यांगांचा अधिकार मंजूर झाला. तो प्रत्यक्षात 50 मीटरवरही नीट उतरला नाही याचं मात्र दर्शन यानिमित्तानं झालं. फार खडतर प्रवास असतो ना अंमलबजावणीचा.. संबंधित बातम्या : माझा इम्पॅक्ट : अंध प्रांजलला रेल्वेतच नोकरी मिळणार! UPSC रँकर प्रांजलला अंधत्वाच्या कारणाने रेल्वे सर्व्हिस नाकारली