BLOG | नव्या कृषी कायद्यांना एवढा विरोध का?

खाजगी क्षेत्र हे मार्केट फोर्सवर अवलंबून असतं. अशावेळी जर शेती आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण दिलं नाही तर ते देशोधडीला लागतील. आजही भारतात कृषी क्षेत्रावर पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त रोजगार अवलंबून आहेत. सरकारच्या या नव्या कायद्यांचा त्या रोजगारांवर थेट परिणाम होईल.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशाच्या जीडीपी मधील कृषीचा हिस्सा जरी घटत असला तरी आजही सर्वाधिक रोजगार देणारं क्षेत्र म्हणून याकडं पाहिलं जातं. अशावेळी कृषीसंबंधी सरकारचा कोणताही निर्णय त्या क्षेत्रावर सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम करू शकतो.

मोदी सरकारनं 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य ठेवलंय. त्यासाठी अनेक नव्या योजना आणि निर्णय घेण्यात आलेत. सप्टेंबरमध्ये संसदेत घाई-गडबडीत पारित करण्यात आलेले आणि नंतर कायद्यात रूपांतर झालेले तीन नवे कृषी कायदे सरकारच्या याच धोरणाचाच एक भाग.

केंद्र सरकारच्या मते, या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडेल. असं असेल तर मग या कायद्याला शेतकर्‍यांचा एवढा विरोध का होतोय? शेतकरी या कायद्याविरोधात एवढं आक्रमक का झालेत? दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं वारं आता देशभर पसरलंय. हे पाऊल शेतकऱ्यांना का उचलावं लागतंय? त्यासाठी हा कायदा विस्तृतपणे समजून घेणं आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार- कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा हे तीन कृषी कायदे पास केले. सरकारच्या या कायद्यांना देशभरातील शेतकरी संघटनांनी विरोध केलाय. त्यातही सर्वात जास्त विरोध पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश या राज्यातून होतोय.

शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा या कायद्यात दोन मुख्य मुद्दे आहेत. एक म्हणजे शेतकऱ्यांना देशभरात कुठेही आपल्या मालाची विक्री करता येणार आहे. दुसरं म्हणजे खासगी बाजार समित्या स्थापन करण्याला मान्यता दिली गेली आहे.

भारतात 1955 साली कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा पारित करण्यात आला. त्याअंतर्गत सध्या देशभरात जवळपास 7000 बाजार समित्या आहेत. शेतकरी या ठिकाणी आपल्या मालाची विक्री करू शकतो. या बाजार समित्यांमधे अनेक त्रुटी आहेत. बाजार समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांचे शोषण करणार्‍या समित्या अशा प्रकारचे चित्र निर्माण झालं आहे. याचं एकमेव कारण म्हणजे तिथले दलाल किंवा आडते. सरकारी लायसन्स असलेले हे दलाल शेतकऱ्यांच्या मालाची अल्प किंमत ठरवतात आणि भरमसाठ किंमतीनं त्यांची विक्री करतात.

नव्या कायद्यात बदल काय? केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी आता दलालांची गरज नाही. शेतकरी त्यांचा माल थेट कंपन्यांना विक्री करू शकतो. कागदोपत्री हा कायदा आदर्श असाच आहे. पण याचा परिणाम उलटाच होण्याची जास्त शक्यता आहे. भारतात 85 टक्के शेतकरी हे लहान किंवा सीमांत शेतकरी आहेत. ग्रामीण भागात एक एकर, दोन एकर अशा तुकड्यात शेती आहे. जेवढी जास्त शेती तेवढी खाजगी कंपनीशी बार्गेनिंग करण्याची क्षमता जास्त. या नियमानुसार त्या लहान शेतकऱ्यांना बार्गेनिंग पॉवर राहणार नाही. कंपन्या ज्या भावात खरेदी करतील तो पडता भाव शेतकऱ्यांना घ्यावा लागेल. शेती उत्पादन ही नाशवंत असतात. शेतकऱ्यांकडे मालाच्या साठवणुकीची क्षमता नाही. त्यामुळे पडेल त्या किमतीला आपला माल विक्री केल्याशिवाय त्याला गत्यंतर राहणार नाही. या ठिकाणी मालाची खरेदी करणारा शक्तिशाली आणि विक्री करणारा दुर्बल अशीच स्थिती आहे.

दुसरं म्हणजे खाजगी बाजार समित्या किंवा मंड्या स्थापन करण्याला परवानगी. यांची स्थापना झाली तर सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे व्यवहार कमी होतील. असं झालं तर मग सरकार त्यांच्यावर खर्च कशाला करेल? भविष्यात या सध्याच्या बाजार समित्या बंद झाल्या तर शेतकऱ्यांसमोर दुसरा कोणताही पर्याय राहणार नाही. या बाजार समित्यांच्या व्यवहारांवर राज्य सरकार कर लावते. त्या महसूलालाही राज्यांना मुकावं लागेल. कारण खासगी मंड्यांवरवर हा कर लावण्यात येणार नाही. याचा फायदा घेऊन बड्या कंपन्या कर चोरी करू शकतात.

शेतकरी देशभरात कुठेही त्यांच्या मालाची विक्री करू शकतो, त्याला आम्ही स्वतंत्र केलं असा दावा केंद्र सरकार करतंय. पण यापूर्वीही शेतकरी देशभरात कुठेही त्यांचा माल विकू शकत होता. नागपूरची संत्री, नाशिकचे द्राक्षे, पंजाबचा गहू यांचीही विक्री सध्या देशभरात होतेच. मग सरकारने असा कोणता नवीन निर्णय घेतलाय? महत्त्वाचा मुद्दा हा मालाची वाहतूक आणि साठवणूक हा आहे. तो खर्च या सीमांत शेतकऱ्यांना जमणार नाही. त्यामुळे कागदोपत्री हा कायदा चांगला दिसत असला तरी सीमांत शेतकऱ्यांना याचा काहीच फायदा होणार नाही.

शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार - कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग  या कायद्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता कंपन्यांना शेतकऱ्यांशी थेट करार करता येणार आहे. पिकांच्या लागवडीपूर्वीच शेतकऱ्यांना त्यांचा मालाची फिक्स अशी किंमत मिळत असेल तर ती खूप चांगली गोष्ट आहे. कारण शेती उत्पादनांच्या किंमतीतील चढ- उतारामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं.

पण या कायद्यात एक त्रुटी आहे. कॉन्ट्रॅक्ट संबंधी कंपनी आणि शेतकऱ्यांत काही वाद झाल्यास त्याची तक्रार उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे करण्यात येईल. हे प्रकरण वीस दिवसात निकाली काढण्याचं बंधन उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना आहे. समजा हा निकाल शेतकऱ्याच्या विरोधात केला तर त्याला पुढे दाद मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही. एका रात्रीत कागदोपत्री तयार होणाऱ्या कंपन्या आणि कॉन्ट्रॅक्ट मधील बारकावे यांचं गणित शेतकऱ्याला समजणार नाही. मग सरकार त्यांचं संरक्षण कसं करणार?

सध्या कृषी मालाच्या विक्रीसाठी जिओ मार्ट सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्या बाजारात उतरल्या आहेत. त्यांच्याकडं मोठं भांडवल आहे म्हणून सध्या त्यांना चांगला भाव द्यायला परवडतो. पण हे मॉडेल शाश्वत नाही. याचं उदाहरण म्हणजे ॲमेझॉन.

भारतात सात वर्षापूर्वी अमेझॉनची स्थापना झाली. सुरुवातीला पुस्तक असो वा इतर कोणतीही गोष्टी असो, त्यावर शिपिंग चार्ज न लावता त्यांची डिलिव्हरी करण्यात येत होती. नंतर यामध्ये बदल झाला आणि डिलिव्हरी चार्ज चालू केले. नंतर ॲमेझॉन प्राईम आलं. दोन वर्षानंतर त्याच्या व्यवहारांवर ही चार्ज लागू लागले. ही सगळी मॉडेल केवळ प्रॉफिट या सूत्रावर अवलंबून आहेत.

शेतकऱ्यांनाही सुरुवातीला अशाच प्रकारे चांगला दर दिला जाईल. नंतर त्याच्या किंमती कमी केल्या जातील. बाजार समित्या मोडकळीस आल्यास शेतकऱ्यांसमोर त्यावेळी दुसरा पर्याय नसेल.

ॲमेझॉनवर खरेदी करणाऱ्यांना हे परवडू शकेल. पण शेतकऱ्यांसाठी कृषी उत्पादन हे त्याचं जगण्याचं साधन आहे. त्यावर परिणाम झाला तर तो देशोधडीला लागेल हे नक्की.

शेतकऱ्यांची मागणी आहे की सरकारने किमान हमीभाव हटवू नये. सरकारनेही याबाबत सकारात्मक संकेत दिले आहेत. पण खाजगी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांसोबत केलेला करार हा संपूर्णतः खाजगी स्वरूपाचा असेल. त्यामध्ये किमान हमीभाव लागू करण्यासाठी सरकार कसं सांगणार? याबाबत कायद्यात कोणतीही स्पष्टता नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे किमान हमीभावाचा मुद्दा सरकारनं या खाजगी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मध्ये लागू करावा.

अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा या नव्या कायद्यानुसार अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना, कंपन्यांना मालाचा अमर्याद साठा करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

भारतात दलाल, व्यापार यांच्याकडून मालाची बेकायदेशीर साठवणूक करुन नफेखोरी केली जाते. साठेबाजी केल्यानंतर त्या वस्तूंची कृत्रिम टंचाई निर्माण करायची, त्याचा तुटवडा निर्माण करायचा आणि नफेखोरी करायची ही व्यापाऱ्यांची वृत्ती. सध्या ही गोष्ट बेकायदेशीर आहे.

नव्या कायद्यानुसार आता हे निर्बंध उठवण्यात आलेत. आता या कंपन्या, व्यापारी त्यांच्याकडे कितीही प्रमाणात मालाची साठवणूक करू शकतात. त्यामुळे ते मालाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून नफेखोरी साठी सामान्यांना वेठीस धरणार नाहीत कशावरून?

शेतकऱ्यांकडून स्वस्त भावात, मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून त्याची साठवणूक केली जाईल. पुढच्या हंगामात शेतकरी त्याच्याकडील माल पुन्हा विक्रीसाठी घेऊन आला तर गोडाऊनमध्ये आधीचा माल असल्याचे सांगून व्यापारी नवीन मालाची खरेदी करण्यास नकार देऊ शकतात. शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या मालाची साठवणूक करण्याची क्षमता नसल्याने त्यावेळी त्याला पडेल त्या भावानं मालाची विक्री करावी लागेल. यात शेतकऱ्याची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.

गेले बारा दिवस या मुद्द्यावरून पंजाब हरियाणातल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. नवीन कृषी कायदे सरकारनं गडबडीत आणि विरोधकांच्या संमत्ती शिवाय पारित केलेत. हे कायदे करण्याआधी यावर जनतेचं मत मागवण्यात आलं नाही किंवा संसदेत त्यावर कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही.

सरकारनं असं करण्यामागे कारण स्पष्ट आहे. हे तिन्ही कायदे खाजगी कंपन्यांच्या आणि उद्योगपतींच्या फायद्याची आहेत. सरकारला खरंच शेतकऱ्यांची काळजी असती तर त्यात शेतकर्‍यांना किमान हमीभावाचं संरक्षण मिळालं असतं. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये हे करणं गरजेचं होतं.

विशेष म्हणजे आजच्या घडीला देशातील सर्व शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचा फायदा मिळत नाही. सरकारचे विविध सर्व्हे आणि अहवाल असं सांगतात की किमान हमीभावाचा फायदा केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना मिळतो. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की एमएसपीला कायदेशीर हक्क बनवा. किमान हमी भावावर विक्री करणे हा शेतकर्‍यांचा अधिकार असला पाहिजे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा खूप जूना आहे. त्याच्यात काही त्रुटी आहेत. पण त्या पूर्णपणे हटवणं हा त्यावरील उपाय नक्कीच नाही. त्याच्यात सुधारणा करण्यात याव्यात.

सरकारचा दावा आहे की या कायद्याने त्यांनी दलालांना बाजूला केले. पण सरकारी लायसन्स घेऊन व्यापार करणारे दलाल उद्या खाजगी कंपन्यांसाठीही तेच काम करणार नाहीत कशावरून?

मोदी सरकारनं 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करणं, शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणं, बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करणं यासारख्या उपाययोजना करणं आवश्यक आहेत. खासगीकरणाचा सपाटा लावलेल्या सरकारनं आता नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनाही उद्योगपतींच्या हवाली करण्याचा घाट घातल्याचं दिसतंय.

खाजगी क्षेत्र हे मार्केट फोर्सवर अवलंबून असतं. अशावेळी जर शेती आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण दिलं नाही तर ते देशोधडीला लागतील. आजही भारतात कृषी क्षेत्रावर पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त रोजगार अवलंबून आहेत. सरकारच्या या नव्या कायद्यांचा त्या रोजगारांवर थेट परिणाम होईल. संसदेत चर्चा न करता, शेतकऱ्यांची कोणतीही मागणी नसताना त्यांना खाजगी कंपन्यांच्या हवाली करणं हे काही तेल कंपन्या वा विमानतळाच्या खाजगीकरणासारखं नाही. याचा परिणाम खूप मोठ्या लोकसंख्येवर होणार आहे.

सरकारच्या या नवीन कायद्यांमुळं दोन गोष्टी होऊ शकतात. खाजगी कंपन्या शेतकऱ्यांना चांगला भाव देतील, त्यांचे जीवनमान सुधारतील, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे किमान हमीभावाचं कायदेशीर संरक्षण नसल्यानं शेतकऱ्यांना उद्योगपतींच्या नियम व अटींवर जगावं लागेल. मार्केट फोर्स आणि उद्योगपतींच्या नियम, अटींच्या आधारे शेतकऱ्याची फसवणूक होईल, शेतकरी निराशेच्या गर्तेत जाईल.

आतापर्यंतचा इतिहास पाहता दुसरी गोष्ट होण्याची जास्त शक्यता आहे. सरकारनं हे कायद असेच रेठले तर जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी स्वतःचं पोट भरू शकेल की नाही याची शाश्वती नाही.