Wheat in surplus : भारतात यावर्षी गव्हाचा मोठ्या प्रमाणावर अतिरीक्त साठा आहे. देशाला वर्षभर पुरेल एवढा गहू आपल्याकडे आहे. अशातच बाजारपेठेत सध्या गव्हाला चांगला दर मिळत असल्याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे (Department of Food and Public Distribution) सचिव सुधांशू पांडे (Sudhanshu Pandey) यांनी दिली आहे. पुढील वर्षात योजनांची गरज पूर्ण केल्यानंतर 1 एप्रिल 2023 रोजी भारताकडे 80 लाख मेट्रीक टन गव्हाचा साठा  शिल्लक असेल. जो किमान 75 लाख मेट्रीक टन गरजेपेक्षा जास्त असल्याचे पांडे यांनी सांगितले. यावर्षी 1 हजार 50 लाख मेट्रीक टन गव्हाचे उत्पादन अपेक्षित आहे.


निर्यात रोकण्यासाठी सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही


केंद्र सरकार सध्या गव्हाची निर्यात करत आहे. गहू निर्यात रोखण्यासाठी सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याची माहिती देखील सुधांशू पांडे यांनी दिली. आत्तापर्यंत 40 LMT गहू निर्यातीसाठी करारबद्ध झाला आहे. एप्रिल 2022 मध्ये सुमारे 11 LMT गहू निर्यात करण्यात आला आहे. इजिप्त आणि तुर्कीने देखील भारतीय गहू आयात करण्यास मान्यता दिली होती. जूनपासून अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रेलियातील गहू आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत येण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गहू विकण्याची हीच योग्य वेळ असल्याची माहिती पांडे यांनी दिली.


लवकरच खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होतील


सध्या आपल्या देशात खाद्यतेलाचा साठाही पुरेसा आहे. इंडोनेशियाने तात्पुरती पाम तेल निर्यातीवर बंदी घातली आहे. मात्र, तेथून लवकरच पाम तेलाची आयात पुन्हा सुरु होण्याची अपेक्षा असल्याचे पांडे यावेळी म्हणाले. यामुळे देशातील खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होतील. गव्हाच्या खरेदीवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पांडे म्हणाले की, बाजारभाव जास्त असल्याने व्यापारी मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी करत आहेत. विशेष म्हणजे हमीभावापेक्षा जास्त जास्त दराने गव्हाची खरेदी केली जात आहे. किमान आधारभूत किंमत, जी शेतकऱ्यांसाठी चांगली होती., त्यापेक्षा अधिकचा दर शेतकऱ्यांना मिळत असल्याचे पांडे म्हणाले.


या वर्षी बाजारभावात झालेली वाढ, तसेच देशांतर्गत असलेली मागणी आणि निर्यातीसाठी खासगी कंपन्यांची असलेली जास्त मागणी यामुळे सरकारी एजन्सीची खरेदी कमी आहे. मात्र ते शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे पांडे यांनी सांगितले. सध्या शेतकर्‍यांच्या गव्हाला चांगला भाव मिळत आहे. पूर्वी शेतकर्‍यांकडे सरकारला गहू विकण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पण आता खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री करत आहेत. खासगी बाजारामुळे सरकारी खरेदी कमी झाली असल्याचे पांडे म्हणाले.


महत्त्वाच्या बातम्या: