Onion Price : सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. कारण कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सध्या नाफेडकडून कांद्याची खरेदी सुरु आहे, मात्र, शेतकऱ्यांना योग्य तो दर मिळत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. कांद्याला मिळणारा दर हा उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त असला पाहिजे. मागील चार महिन्यापासून कमी दराने कांद्याची खरेदी करण्यात आली आहे. त्या कांद्याला राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रतिकिलोसाठी 10 रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केली आहे.


सध्या गुजरातमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकार अनुदान देते. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने देखील प्रती किलो कांद्यासाठी 10 रुपयांचे अनुदान द्यावे अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केली आहे. सध्या कांद्याचे दर हे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत. तो दर उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त असायला हवा. त्यामुळे जो कांदा तोट्यात विकला गेला आहे, त्याला राज्य आणि केंद्र सरकारने 10 प्रती किलो अनुदान द्यावे अशी मागणी  महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे. मागील चार महिन्यापासून राज्यातील शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी सुरु आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. खूप कमी दर कांद्याला दिला जात असल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले. कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
 
दरम्यान, देशात सर्वात जास्त कांद्याची खरेदी ही महाराष्ट्रातून केली जाते. जवळपास सव्वा दोन टन कांद्याची खरेदी ही आपल्या राज्यातून केली जाते. दोन प्रकारे कांद्याची विक्री केली जाते. एक शेतकरी मार्केटमध्ये विक्रीसाठी कांदा घेऊन जातात. तर दुसरीकडे नाफेडकडून सरकार कांद्याची खरेदी करते. मात्र, सध्या नाफेडकडून अत्यंत कमी दराने कांद्याची खरेदी सुरु आहे. गेल्या 16 एप्रिलपासून नाफेडकडून कांद्याची खरेदी सुरु आहे. पण नाफेडकडून 10 ते 12 रुपये किलोने कांद्याची खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे नाफेडने 30 रुपये किलोने कांद्याची खरेदी करावी अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केली आहे.


कांद्याच्या दराच्या मुद्यावरुन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. राज्यात ज्या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देणार आहे. तसेच तेथील आमदार, खासदार यांना देखील पत्र देणार असल्याची माहिती भारत दिघोळे यांनी दिली आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या: