Shetkari Sanghatana : साखर आयुक्त शेखर गायकवाड प्रशासकीय चौकटीत काम करत नाहीत, शेतकरी संघटनेचा आरोप

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikwad) हे प्रशासकीय चौकटीत काम करीत नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेकडून (Shetkari Sanghatana) करण्यात आला आहे.

Shekhar Gaikwad

Shetkari Sanghatana : साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikwad) हे प्रशासकीय चौकटीत काम करीत नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेकडून (Shetkari Sanghatana) करण्यात आला आहे. शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष पांडुरंग रायते (Pandurang Raite) यांनी हा आरोप केला आहे. साखर संकुलला कारखान्याकडून प्रति टन  50 पैसे दिले जातात. 2017 ते 2022 पर्यंत कारखान्यांनी साखर संकुलला आतापर्यंत 21 कोटी दिले असल्याचे रायते यांनी म्हटलं आहे. या शेतकऱ्यांच्या पैशाचा वापर हा आनावश्यक पध्दतीनं केला जात असल्याचा आरोप रायतेंनी केला आहे. 

दरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप 15 टक्के त्यांची एफआरपी (FRP)दिली नाही. परंतू तरी देखील कारखान्यांच्या दबावाखाली साखर आयुक्त काम करीत असल्याचा आरोप पांडुरंग रायतेंनी केला आहे. साखर आयुक्तांनी 32 लाख रुपयांचे सरकारी निवस्थानाचे काम केलं आहे. हे करताना ज्या ठेकेदाराला काम दिले होते, त्या ठेकेदाराचे ऑफिस हे संबंधित पत्त्यावर नसल्याचे देखील पांडुरंग रायते यांनी म्हटलं आहे.

 राजेशाही पध्दतीनं साखर आयुक्त जगत आहेत

शेखर गायकवाड जसे साखर आयुक्त झाले तसे शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवायला कारखान्यांनी सुरुवात केल्याचे रायतेंनी म्हटलं आहे. प्रत्येक कारखाना साखर संकुलाला प्रतिटन 50 पैसे निधी देतो अशा पद्धतीने जवळपास 2017 ते 22 पर्यत 21 कोटी जमा झाले आहेत. साखर आयुक्तांनी निवस्थानावर 32 लाख रुपये खर्च केले आहेत. वॉल पेंटींगवर दीड लाख रुपये तर दरवाजा पॉलिशसाठी 65 हजार रुपयां खर्च केल्याचे रायतेंनी म्हटलं आहे. राजेशाही पध्दतीनं साखर आयुक्त जगत आहेत. ज्या लोकांच्या नावाने टेंडर काढले आहे, त्या ठेकेदाराचे पत्ते आणि प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी ऑफिस नसल्याचे रायतेंनी म्हटलं आहे.

15 टक्के साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना FRP दिली नाही

दरम्यान, 15 टक्के साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना FRP दिली नाही. त्यावर सारख आयुक्त काहीही निर्णय घेत नाहीत. आयुक्त कार्यालय साखर कारखानदारांना काहीही विचारत नसल्याचे रायतेंनी म्हटलं आहे. यावेळी बोलताना रायतेंनी शेतकरी संघटनांवर देखील निशाणा साधला. शेतकरी संघटना या पाळीव संघटना झाल्या आहेत. ज्या कारखान्यांनी FRP दिली नाही त्यांच्यावर आता साखर आयुक्त RCC दाखल करीत आहे. परंतू, ती RCC कारखान्यांवर साखर विक्रीच्या आधी दाखल करावी. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळतील असेही रायते म्हणाले. ज्यांना कारखान्यांनी साखर विक्री केली त्यांची साखर आयुक्तांनी चौकशी करावी, की खरच ते व्यापारी आहेत का? असा सवालही रायतेंनी केला आहे.  3 हजार 100 रुपयांच्या आत कुणी साखर विक्री केली हे देखील तपासणी करायला हवी. परंतू, यावर साखर आयुक्त काहीही कारवाई करीत नसल्याचे रायते म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या: