India-Chile : भारत आणि चिली यांच्यात कृषीसह संलग्न क्षेत्रातील सहकार्यासाठी करार, वाचा नेमक्या काय तरतुदी?

India-Chile : भारत आणि चिली (India-Chile) या दोन देशांच्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे.

India-Chile Relations

India-Chile Relations : भारत आणि चिली (India-Chile) या दोन देशांच्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य कराराला (Memorandum of Understanding) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या दोन देशातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे भारत आणि चिली या देशातील कृषी क्षेत्रातील (Agricultural sector) विकासाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. 

India-Chile : दोन देशांच्या करारात नेमक्या काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत?

भारत आणि चिली या दोन देशामध्ये सामंजस्य करारामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आधुनिक शेतीच्या विकासासाठी कृषी धोरणे, सेंद्रिय उत्पादनांचा द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी सेंद्रिय शेती, तसेच दोन्ही देशांमध्ये सेंद्रिय उत्पादन विकसित करण्याच्या उद्देशाने धोरणांच्या आदानप्रदानाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच भारतीय संस्था आणि चिलीच्या संस्थांदरम्यान कृषी क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर समान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सहकार्यासाठी संभाव्य भागीदारीबाबत विज्ञान आणि नवोन्मेष ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे निवडली आहेत.

Agricultural Working Group : चिली-भारत कृषी कार्य गट स्थापन करण्यात येणार

या सामंजस्य कराराअंतर्गत चिली-भारत कृषी कार्य गट स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यात येईल. आढावा आणि मूल्यांकन करण्यासाठी तसेच नियमित संवाद आणि समन्वय स्थापित करण्यासाठी हा कृषी कार्य गट जबाबदार असणार आहे.

कृषी कार्यगटाच्या बैठका दोन्ही देशात होणार

कृषी कार्यगटाच्या बैठका वर्षातून एकदा चिली आणि भारतात आलटून पालटून आयोजित करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीनंतर तो अंमलात येईल. अंमलात आल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहिल. त्यानंतर आणखी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याचे स्वयंचलितपणे नुतनीकरण केले जाणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.   

महत्त्वाच्या बातम्या: