नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) उकड्या तांदळावर तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क (Export Duty on Rice) लागू केलं आहे. सरकारने उकड्या तांदळावर म्हणजेच पारबॉईल्ड तांदळावर (Parboiled Rice) 20 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने बासमती तांदूळ आणि उकड्या तांदळाच्या निर्यातीवर नवी निर्बंध लागू केले आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तांदळाच्या निर्यातीला आळा बसणार आहे आणि याचा फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे. यामुळे देशातील तांदळाचा साठा वाढवण्यातही मदत होईल.


उकड्या तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क 


केंद्र सरकारने उकड्या तांदळावर (Parboiled Rice) 20 टक्के निर्यात शुल्क लागू केलं आहे. तांदळाचा देशांतर्गत पुरेसा साठा राखणे आणि तांदळाच्या देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे मोठं पाऊल उचललं आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 25 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आलेले हे निर्यात शुल्क 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू असेल.


किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचं पाऊल


गहू आणि तांदळाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने पावलं उचलली जात आहेत. आता सरकारने तांदळावर निर्यात शुल्क लावलं आहे. निर्यात शुल्कामुळे देशात तांदळाची किंमत स्थिर ठेवण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार उकड्या तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्यात आलं आहे. पुरेसा साठा राखणे आणि देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.


 निर्यात शुल्क 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू


वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, निर्यात शुल्क  25 ऑगस्ट 2023 पासून 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू असेल. सीमाशुल्क बंदरांमध्ये असलेल्या तांदळावर निर्यात शुल्क सूट उपलब्ध असेल. 25 ऑगस्ट 2023 पूर्वी जो तांदूळ LEO (Let Export Order) दिलेले नाही आणि जो LC (Letter of Credit) द्वारे समर्थित आहे, त्यासाठी ही सूट वैध आहे. या निर्बंधांमुळे भारताने आता सर्व प्रकारच्या बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. देशातून निर्यात होणाऱ्या तांदळात बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाचा वाटा सुमारे 25 टक्के आहे.


किरकोळ किंमतीला बसेल आळा


गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि आगामी सणासुदीच्या काळात किरकोळ किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी बिगर बासमती पांढर्‍या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-जून या कालावधीत सुमारे 15.54 लाख टन बिगर बासमती पांढर्‍या तांदळाची निर्यात झाली, जी एका वर्षापूर्वी केवळ 11.55 लाख टन होती. अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ आणि अधिक निर्यात यामुळे बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली.


महत्वाच्या इतर बातम्या :


Onion Issue : कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क; जेएनपीटीमध्ये 140 कंटेनर कांदा अडकला, मोठे नुकसान होण्याची भीती