Rakesh Tikait : शेतमालाला असणारा हमीभाव हा शेतकऱ्यांचा कणा आहे. शेतीचे भविष्य वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना हमीभावाचा कायदाच हवा असल्याचे वक्तव्य शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केले आहे. हमीभावाचा कायदा करण्यासाठीची आमची लढाई सुरू असून, पुढेही सुरूच राहणार असल्याचे टिकैत यांनी सांगितले. केंद्र सरकारन केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी वर्षभर दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन केले. यामध्ये 700 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे. मागील वर्षीचे हे दिवस कधीही विसरणार नसल्याचे टिकैत म्हणाले.
केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे केले होते. मात्र, या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध होता. कोणत्याही परिस्थितीत हे कायदे रद्दच झाले पाहिजेत अशी मागणी शेतकरी करत होते. या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी तब्बल वर्षभर दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन केले. यामध्ये 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असल्याचे राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे. अखेर सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे माघार घेत हे कायदे रद्द केले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या अन्य देखील काही मागण्या होत्या. त्या मागण्या मान्य करण्याचे केंद्र सरकारने आश्वासन दिले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, अद्याप त्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेमक्या काय आहेत मागण्या
संयुक्त किसान मोर्चाकडून सरकारकडे काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एमएसपीबाबत (MSP) हमीभाव कायदा करणे आणि आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावेत या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी. या मागण्यांचा देखील समावेश आहे.
दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा एकदा सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर वर्षभरानंतर संयुक्त किसान मोर्चाकडून दिल्लीच्या सिमेवर सुरू असलेलं आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, यावेळी शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र, ते आश्वासन अद्यापही सरकारने पूर्ण केले नाही, त्याविरोधात आता संयुक्त किसान मोर्चा पुन्हा आक्रमक झाला आहे. केंद्र सरकार विरोधात पुन्हा एकदा 31 जानेवारीला आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशसहीत अन्य राज्यांमध्येही जिल्हा व तहसील स्तरावर हे आंदोलनं केलं जाणार आहे. 31 जानेवारी हा दिवस "विश्वासघात दिवस" म्हणून साजरा केला जाणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: