Natural Farming: देशातील शेतकरी सध्या विविध संकटाचा सामना करत आहेत. शेतकऱ्यांना कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटाला सामोर जावे लागते. अशातच आता आंध्र प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणार निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये नैसर्गिक शेती करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पाऊल उचलले आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीतील 70 हजारांहून अधिक अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, विशेषत: महिलांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या नैसर्गीक शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही, त्यामुळे ही शेती पध्दत आर्थिकदृष्ट्या अत्यल्प भूधारकांना परवडणारी आहे. तसेच आंध्र प्रदेशला 2030 पर्यंत पूर्णपणे नैसर्गिक शेतीचे राज्य बनविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार 30 जिल्ह्यांतील भाडेकरू शेतकऱ्यांसह अनुसूचित जातीच्या 71 जार 560 शेतकऱ्यांना प्रत्येकी10 हजार रुपये एक रकमी अनुदान आणि व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक शेती क्षेत्रामध्ये वाढ होईल असा विश्वास आहे.
बचत गटांच्या नेटवर्कचा वापर
या योजनेबद्दल शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकार महिला बचत गटांच्या नेटवर्कचा वापर करणार आहे. याबात बोलताना अनुसूचित जाती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हर्षवर्धन म्हणाले, की आमच्याकडे महिला गटांचे मोठे जाळे असल्याने आम्ही सुरुवातीला महिला शेतकऱ्यांपासून सुरुवात करत आहोत. याशिवाय नैसर्गिक शेती करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची ओळख पटली आहे. नैसर्गिक शेतीकडे शेतकरी रस दाखवत आहेत. सध्या निवडले जाणारे सर्व शेतकरी अल्पभूधारक आणि अत्यंत अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन असेच आहेत.
लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदानाचा उपयोग बियाणे खरेदी, मल्चिंग तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी उपयुक्त वस्तूंसाठी करता येईल. कर्जाच्या रकमेसाठी शेतकरी योग्य असे नियोजन तयार करावे लागणार आहे. त्यांचे नियोजन पाहूनच त्यांना व्याजमुक्त कर्ज दिले जाईल असे हर्षवर्धन यांनी सांगितले आहे. “कर्जाच्या रकमेवर मर्यादा नाही, परंतु मूल्यांकनावरून कर्ज हे 40 ते 50 हजारापर्यंतचे असणार आहे. आंध्र प्रदेशला 2030 पर्यंत पूर्णपणे नैसर्गिक शेतीचे राज्य बनविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून हा पहिला प्रयोग त्यासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी यामध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. कारण महिलांच्या गटाचे जाळे असून या उपक्रमाचा प्रचार आणि प्रसार करणे सोपे होणार आहे. आंध्र प्रदेशातील 41 टक्क्यांहून अधिक भाडेकरू शेतकरी आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक जण अनुसूचित जाती कुटुंबातील आहेत. दरम्यान, आंध्र प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला पण ज्या महाराष्ट्रातून सेंद्रीय शेतीला सुरवात झाली त्या राज्यात अजून कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आंध्र प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणार निर्णाय होणार का? अशीही चर्चा सध्या सुरू आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: