Samyukt Kisan Morcha : संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा एकदा सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर वर्षभरानंतर संयुक्त किसान मोर्चाकडून दिल्लीच्या सिमेवर सुरू असलेलं आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, यावेळी शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र, ते आश्वासन अद्यापही सरकारने पूर्ण केले नाही, त्याविरोधात आता संयुक्त किसान मोर्चा पुन्हा आक्रमक झाला आहे. केंद्र सरकार विरोधात पुन्हा एकदा 31 जानेवारीला आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशसहीत अन्य राज्यांमध्येही जिल्हा व तहसील स्तरावर हे आंदोलनं केलं जाणार आहे. 31 जानेवारी हा दिवस "विश्वासघात दिवस" म्हणून साजरा केला जाणार आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारने दिलेल्या आश्वासन संदर्भात 15 जानेवारीला बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यानुसार 15 जानेवारीला संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली की नाही याबद्दल चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणं, एमएसपी संदर्भात समिती नेमणं यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
संयुक्त किसान मोर्चाकडून सरकारकडे काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एमएसपीबाबत (MSP) हमीभाव कायदा करणे आणि आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावेत या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी. या मागण्यांचा देखील समावेश आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांबरोबर केलेला वादा पूर्ण केला नाही. हे सरकार विश्वासघातकी असल्याचा आरोप स्वराज इंडीयाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी केला आहे. सरकारने दिलेले आश्वास पूर्ण न केल्यामुले 31 जानेवारीला विश्वासघात दिवस साजरा करणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच लखीमपूर खेरी हत्याकांड प्रकरणी भाजपच्या निर्लज्जपणा आणि असंवेदनशीलतेच्या विरोधात संयुक्त किसान मोर्चा ठाम मोर्चा काढणार आहे. त्याचबरोबर मिशन उत्तर प्रदेश सुरूच राहील असे म्हणत योगेंद्र यादव यांनी एकप्रकारे भाजपला इशाराच दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: