Milk FRP News : सध्या शेतकरी नेत्यांकडून दुधाला एफआरपी (FRP) चे संरक्षण मिळावं अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात बैठकाही झाल्या आहेत. अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. दरम्यान, या मुद्याबाबत दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधी मंडळानं राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. अजित पवार हे दुधाच्या एफआरपीबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष आहेत. दुधाच्या एफआरपी बाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील शेतकरी आणि शेतकरी प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली जाईल, तसेच दूध उत्पादकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक सकारात्मक प्रतिसाद दिला जाईल असं आश्वासन अजित पवार यांनी दिलं आहे.
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधी मंडळानं राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि दूध एफआरपी बाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष अजित पवार यांची त्यांच्या देवगिरी येथील निवासस्थानी भेट घेतली. तसेच त्यांना निवेदनही दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दुधाच्या प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळाबरोबर पाऊण तास सविस्तर चर्चा केली. तसेच दूध एफआरपीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील शेतकरी आणि शेतकरी प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली जाईल तसेच दूध उत्पादकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक सकारात्मक प्रतिसाद दिला जाईल अशा प्रकारचे आश्वासनही दिले आहे.
या मागण्यांसाठी संघर्ष
दूध खरेदीदराच्या अस्थिरतेमुळं राज्यात दूध उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध पावडरचे दर आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळं महाराष्ट्रातील दुधाचे दर पडल्यामुळं दूध उत्पादकांना वारंवार संकटाचा सामना करावा लागतो. दूध क्षेत्रातील ही अनिश्चितता संपवण्यासाठी, दुधाला किमान आधारभाव मिळावा यासाठी दुधाला एफआरपीचं संरक्षण लागू करावं. तसेच दूध तसेच दुग्धपदार्थांच्या निर्मिती व विक्रीमध्ये तयार होणाऱ्या नफ्यात शेतकरी कुटुंबाला रास्त वाटा मिळावा यासाठी दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरींगचे धोरण लागू करावं यासह प्रमुख मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सातत्याने संघर्ष करत आहे. संघर्ष व आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुधाला एफआरपी लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाची नियुक्ती केली आहे.
नऊ मागण्यांचे निवेदन
दरम्यान, मंत्रिगटानं याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन दूध उत्पादकांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय मिल्को मीटरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होणारी लूटमार थांबवावी, दुधातील भेसळ बंद करण्याबाबत ठोस पावले टाकली जावीत. राज्यात दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करुन दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा, पशुखाद्याच्या गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत धोरण घेतले जावं. दूध क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी दूध संघांना संरक्षण देऊन सहकार मजबूत करण्यासाठी अधिक गांभीर्यपूर्वक धोरणे घेतली जावीत. खासगी कंपन्यांच्या लुटमारीच्या विरोधामध्ये कायदा करावा यासह नऊ मागण्यांचे निवेदन यावेळी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले.
महत्वाच्या बातम्या: