ही योजना भारतातील सर्व विद्यापीठांना जोडली जाणार.
या योजनेचा मोठा फायदा शिक्षक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
या योजनेचा 6300 संस्थांमधील सुमारे 1.8 कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ होणार.
ही योजना 2025 ते 2027 या तीन वर्षांसाठी असणार आहे.
यासाठी 6,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
ही प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल असणार आहे.
UGC आणि INFLIBNET द्वारेपूर्णपणे डिजिटल प्रक्रियेद्वारे प्रवेशयोग्य बनवेल.