सरकारी पेट्रोलियम कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किमतीत बदल करतात.
5 राज्यांतील निवडणुका लक्षात घेता, नोव्हेंबरमध्ये घरगुती सिलिंडरच्या दरात कपात होण्याची शक्यता
100 कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 नोव्हेंबरपासून 30 दिवसांच्या आत ई-चलन अपलोड करावे लागेल.
जीएसटी प्राधिकरणाने सप्टेंबरमध्ये हा निर्णय घेतला होता.
1 नोव्हेंबरपासून, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने सर्व विमा धारकांना KYC करणे अनिवार्य केले आहे.
याचा तुमच्या क्लेमवर परिणाम होईल. तुम्ही नियमांचे पालन न केल्यास तुमचा क्लेम रद्द केला जाईल.
बीएसईने 20 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते की, ते 1 नोव्हेंबरपासून इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह विभागावरील व्यवहार शुल्क वाढवतील.
हे बदल S&P BSE सेन्सेक्स पर्यायांवर लागू होतील. विशेषतः किरकोळ गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम होईल.
सरकारने HSN 8741 श्रेणीतील लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर 30 ऑक्टोबरपर्यंत सूट दिली होती.
मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 1 नोव्हेंबरपासून काय बदल होणार हे पाहावं लागेल.