भारत सरकार आता व्होडाफोन-आयडिया कंपनीत सगळ्यात मोठा भागीदार असणार आहे.

भारत सरकार आता व्होडाफोन-आयडिया कंपनीत सगळ्यात मोठा भागीदार असणार आहे.

सरकारने 16,133 कोटी रुपयांहून अधिक व्याज देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता दिली.

सरकारने 16,133 कोटी रुपयांहून अधिक व्याज देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता दिली.

केंद्र सरकारला व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचे 10 रुपयाच्या मूल्याचे इक्विटी शेअर्स मिळणार आहेत.

केंद्र सरकारला व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचे 10 रुपयाच्या मूल्याचे इक्विटी शेअर्स मिळणार आहेत.

व्याजाच्या रक्कमेपोटी केंद्र सरकारला व्होडाफोन -आयडिया कंपनीत भागिदारी मिळाली आहे.

व्याजाच्या रक्कमेपोटी केंद्र सरकारला व्होडाफोन -आयडिया कंपनीत भागिदारी मिळाली आहे.

त्यामुळे आता या कंपनीत भारत सरकारची भागिदारी ही जवळपास 35 टक्के इतकी होणार आहे.

त्यामुळे आता या कंपनीत भारत सरकारची भागिदारी ही जवळपास 35 टक्के इतकी होणार आहे.

प्रमोटर कंपनी Vodafone चा हिस्सा 28.5 टक्के असणार.

प्रमोटर कंपनी Vodafone चा हिस्सा 28.5 टक्के असणार.

आदित्य बिर्ला कंपनीचा हिस्सा 17.8 टक्के इतका होणार आहे.

आदित्य बिर्ला कंपनीचा हिस्सा 17.8 टक्के इतका होणार आहे.

सुधारणा पॅकेजचा भाग म्हणून व्याज देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यात आले.

सुधारणा पॅकेजचा भाग म्हणून व्याज देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यात आले.

इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित होणारी एकूण रक्कम 16133,18,48,990 इतकी आहे.

इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित होणारी एकूण रक्कम 16133,18,48,990 इतकी आहे.

व्होडाफोन -आयडियामध्ये सरकारला 1613,31,84,899 इक्विटी शेअर्स मिळणार आहेत.

व्होडाफोन -आयडियामध्ये सरकारला 1613,31,84,899 इक्विटी शेअर्स मिळणार आहेत.