काही महिन्यांपूर्वी ठाकरे सरकारला (Uddhav Thackeray) बाजूला सारुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी भाजपसोबत (Maharashtra BJP) जात नवं सरकार बसवलं.

सत्तेत आल्यापासून शिंदे-फडणवीस (Shinde Fadnavis) सरकारनं जाहिरातबाजी करण्यात कुठलीही कसर सोडली नसल्याचं माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झालं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून फक्त 7 महिन्यात जाहिरातींसाठी शासनाच्या तिजोरीतून तब्बल 42 कोटी 44 लाख रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती मला माहिती अधिकारात प्राप्त झाली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी ही माहिती शासनाच्या माहिती जनसंपर्क विभागाकडे मागितली होती.

त्यांनी म्हटलं आहे की, नुकतेच राज्य शासनाकडून हे देयके मला उपलब्ध झाली. यात धक्कादायक माहिती अशी की, या खर्चाची सरासरी काढली तर दिवसाला जवळपास 19 लाख 74 हजार रुपये जनतेच्या खिशातील शासकीय पैशाची वारेमाप उधळपट्टी केल्याचे दिसून येत आहे.

त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशातून शासनास जाणाऱ्या या पैशांच्या खर्चावर शासन आतातरी अंकुश लावेल का? जाहिरातबाज सरकार फक्त जाहिरातबाजी न करता प्रसिद्धीचा हव्यास सोडून खरोखरच राज्याच्या विकासासाठी काम करेल का हा प्रश्न आहे, असं देखील नितीन यादव यांनी म्हटलं आहे.

यात विशेष म्हणजे काही उपक्रमांच्या प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला आहे. यात सर्वात जास्त खर्च हर घर तिरंगा या उपक्रमावर करण्यात आल्याचं दिसत आहे.

हर घर तिरंगा उपक्रमासाठी 10 कोटी 61 लाख 568 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

तर केंद्राचा उपक्रम असलेल्या बूस्टर डोसच्या उपक्रमाच्या प्रसिद्धीसाठी 86 लाख 70 हजार 344 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा या उपक्रमाच्या जाहिरातीसाठी 4 कोटी 72 लाख 58 हजार 148 रुपये खर्च करण्यात आल्याचं माहिती अधिकारातून समोर आलं आहे.