शासनाची 2023 मधील योजना – ₹1,000 ते ₹2 लाख गुंतवणुकीवर 7.5% व्याज.2 वर्षांची मुदत, 1 वर्षानंतर 40% रक्कम काढता येते.
ग्रामीण महिलांना वार्षिक ₹1 लाख उत्पन्न मिळवून देण्याचा उद्देश.ओडिशामध्ये महिलांनी ₹10 लाखांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज घेऊन व्यवसाय वाढवले.
21–60 वयोगटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी. 5 वर्षांत ₹50,000 थेट बँक खात्यात (दरवर्षी ₹5,000 × 2 हप्ते).
2016 पासून कार्यरत – महिलांना ₹10 लाख ते ₹1 कोटी कर्ज. 2023 पर्यंत 1.8 लाख लाभार्थ्यांपैकी 80% महिला उद्योजक.
PMMY अंतर्गत महिलांना ₹50,000 ते ₹10 लाख कर्ज.Cent Kalyani योजनेत ₹2 लाखांवरील कर्जांवर 0.05% व्याज सवलत.
Annapurna योजनेत ₹50 लाखांपर्यंत खाद्य व्यवसायासाठी कर्ज.Stree Shakti योजनेत महिला शेतकरी गटांना 0.5% व्याज सवलत.
NGO द्वारे ग्रामीण महिलांना स्वरोजगारासाठी निधी.2025 पासून GST व MSME नोंदणी मोफत, 70% बँक + 30% अनुदान.
बिहारमध्ये ₹1,100 मासिक पेन्शन – 54.5% महिला लाभार्थी.मध्य प्रदेशात लाडली बहना योजनेत ₹1,250–₹1,500 मासिक रक्कम.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ, उज्ज्वला गॅस योजना, कामकाजी महिला निवास योजना सुरु.म.प्र.मध्ये देवी अहिल्याबाई नारीशक्ती मिशन अंतर्गत शिक्षण, आरोग्य व आरक्षणासाठी प्रयत्न.