#HathrasCase बलात्कार झाल्याचं खुद्द पीडितेनेच सांगितलं, उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने हाथरस प्रकरणाची स्वतःहून (सुमोटो) दखल घेतली असून उत्तर प्रदेश सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. हायकोर्टाने डीजीपी, एडीजी (कायदा व सुव्यवस्था), डीएम हाथरस, एसपी हाथरस यांना समन्स बजावले आहे. पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर रोजी होईल.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती जसप्रीत सिंग यांनी सुमोटो दाखल करुन घेतली आहे. त्यांनी पीडित मुलीचे घाईघाईत अंत्यसंस्कार करण्यासंदर्भात ही दखल घेतली आहे.