#MarathaReservation एसईबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजना आर्थिक दुर्बलांना मिळेल - अशोक चव्हाण

मुंबई : सुप्रीम कोर्टात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकार मराठा समजाला दिलासा देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नाच्या अनुषंगाने दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विविध विभागांचे मंत्री, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सर्व विधीज्ञ यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरीम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठाकडे शासनाच्या वतीने सोमवारी (21 सप्टेंबर) विनंती अर्ज दाखल केला आहे.