#MarathaReservation सुप्रीम कोर्टाला पटवून देण्यात राज्य सरकार अपयशी, मराठा आरक्षणावरून भाजपची टीका

शैक्षणिक प्रवेशांसाठी स्थगिती देताना केवळ 2020-21 या वर्षाचाच उल्लेख निकालात आहे. तर नोकर भरतीसाठी मात्र स्थळ काळाचा कुठला उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुढच्या वर्षीच्या शैक्षणिक प्रवेशांसाठी काय स्थिती असणार हा संभ्रम त्यातून निर्माण होतोय. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारनं 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी पुरेशी अपवादात्मक परिस्थिती होती हे स्पष्ट केलेलं नाही. 30 टक्के इतकी लोकसंख्या असलेल्या या समाजाची तुलना वंचित आणि इतर दुर्गम भागात राहणाऱ्या घटकांशी होऊ शकत नाही असेही कडक शब्द कोर्टानं आपल्या अंतरिम आदेशात वापरले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची पुढची वाट खडतर आहे का असाही प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी कोर्टानं मान्य केली आहे. त्या खंडपीठाचं गठन हे सरन्यायाधीश करतील.