OBC Political Reservation अध्यादेशाच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने?

मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष वारंवार पाहायला मिळत आहे. नुकतंच राज्यपालांनी साकीनाका प्रकरणावरुन मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पत्र लिहीत उत्तर दिलं. आता पुन्हा ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. हा अध्यादेश राज्य सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

ओबीसी समाजाचा वाढता दबाव लक्षात घेता मागच्या कॅबिनेटमध्ये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. आता तो सहीसाठी राज्यपाल यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.  मात्र राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे.  त्यामुळे येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.