OBC Reservation : ओबीसी समाजाचा इम्पिरियल डेटा समोर यायला हवा - विकास गवळी ABP MAJHA

राज्यातील मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा, अशी मागणी आता विकास गवळी करत आहेत. विकास गवळींनी ही मागणी करण्याला महत्त्व यासाठी की त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळेच महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाची एकूण लोकसंख्या आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण समोर यावं यासाठी इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याची गरज असून तो जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळावी यासाठी गवळींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ओबीसींचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 52 टक्के गृहित धरुन त्यांना आतपर्यंत 27 टक्के आरक्षण दिले जात होते. मात्र ओबीसींचे प्रमाण त्याहून अधिक असल्याने आरक्षणाचा टक्काही वाढायला हवा आणि त्यासाठी ओबीसी समाजाचा इम्पिरियल डेटा समोर यायला हवा असं विकास गवळी म्हणतात. पण ओबीसींचे प्रमाण 52 टक्क्यांहून अधिक आहे असं म्हणताना त्यांना त्यामध्ये राज्यातील मराठा समाजही अभिप्रेत आहे. राज्यातील मराठा समाज हा ओबीसीच असून पंजाबराव देशमुखांच्या काळापासून विदर्भात कुणबी म्हणून दाखले या समाजाला मिळतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण फक्त विदर्भच नाही तर राज्यातील सर्व मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा अशी मागणी विकास गवळी करत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी पुण्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांसोबत एकत्रित पत्रकार परिषदही घेतली.