(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
लॉकडाऊनबाबत राज्य सरकारने घातलेले निर्बंध पुरेसे आहेत का? 15 दिवस कडकडीत बंद हवाच : मुंबई हायकोर्ट
कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचं सावट अधिक गडद होत असताना देशाच आणि राज्यात लसीकरण प्रक्रियेला अतिशय झपाट्यानं वेग आला आहे. त्यातच लसीकरणाचा पुढचा टप्पा सुरु होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य शासनानं लसीकरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यात सर्व नागरिकांचं सरसकट मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. वय वर्ष 18 ते 44 अशा वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात 1 मे पासून लस देण्यात येणार आहे. या वयोगटात राज्यात 5 कोटी 71 लाखांहून अधिन नागरिक आहेत. यासाठी तब्बल 12 कोटींच्या लसींची आवश्यकता राज्याला असणार आहे. यासाठीच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारवर असणार आहे. लसीकरणाच्या या टप्प्यासाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा भार असणार आहे. पण, कोरोनाविरोधातील या लढ्यात राज्य शासनानं मोठ्या जबाबदारीनं हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.