Recruitment : मराठा आरक्षण रद्द,मग या रिक्त पदांचं काय? नोकरभरतीची पदं खुल्या प्रवर्गात वर्ग होणार?

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रात सध्या सत्तेवर असणाऱ्या महाविकासआघाडी सरकारवर विरोधी पक्षाच्या बाकावर असणाऱ्या भाजपनं निशाणा साधला. ज्या पार्श्वऊभूमीवर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य सरकारच्या वतीनं एका पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जिथं मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयानं केलेल्या सुनावणीसंदर्भात राज्य शासनाची बाजू मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडली. यावेळी नवाब मलिका आणि अरविंद सावंत यांचीही उपस्थिती होती.