Maratha Reservation Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निराशाजनक : देवेंद्र फडणवीस PC

आताच्या सरकारनं आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ज्या बाबी मांडल्या त्या मांडताना राज्य सरकारकडून समन्वयाचा मोठा अभाव पाहायला मिळाला आणि त्यातून या काद्याला स्थगिती मिळाली. मात्र, सरकार गायकवाड समिती च्या अहवालातील बाबी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडू शकले नाही, म्हणून आरक्षण रद्द झालं. सर्वात महत्वाची बाब की आपला कायदा 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा आहे, आता आम्ही फक्त amendment केली आहे  हे आपण कोर्टाला पटवून देऊ शकलो नाही